काठमाडौँ । ह्वाट्सएपमा प्रस्तावित प्रयोगकर्ता नाम सुविधा (युजरनेम) सम्बन्धी विषयमा भारत सरकार र मेटाबीचको छलफल निर्णायक चरणमा पुगेको छ । विद्युतीय तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारी र मेटाको टोलीबीच भएको बैठकमा सरकारले यस सुविधासँग सम्बन्धित सुरक्षा चिन्ताबारे विस्तृत रूपमा जानकारी गराएको छ । साथै, मेटालाई तीन दिनभित्र आफ्नो अन्तिम र विस्तृत जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

बैठकमा मन्त्रालयले प्रस्तावित सुविधाका कारण उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित जोखिमबारे मेटासँग स्पष्टिकरण मागेको थियो । सरकारले तोकिएको समयभित्र कम्पनीले आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरेको छ । त्यसपछि प्राप्त जवाफका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइने बताइएको छ ।

भारत सरकारले मुख्य चिन्ता साइबर अपराधको जोखिमसँग जोडिएको बताएको छ । पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बिना प्रयोगकर्ता नाम सुविधा लागू भएमा अनलाइन ठगी, जानकारी चोरी गर्ने प्रयास, डिजिटल पक्राउको नाममा हुने ठगी तथा अरूको पहिचान दुरुपयोग गर्ने घटनामा वृद्धि हुन सक्ने सरकारको भनाइ छ । त्यसैले सुविधा सार्वजनिक गर्नुअघि आवश्यक सबै सुरक्षा मापदण्ड सुनिश्चित हुनुपर्नेमा सरकारले जोड दिएको छ ।

यसअघि नै केन्द्र सरकारले मेटालाई औपचारिक सूचना पठाएर प्रस्तावित सुविधाबारे प्रश्न उठाएको थियो । सूचनामा यस्तो सुविधा लागू भएपछि साइबर अपराध बढेमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुन र सम्बन्धित नियमअनुसार कम्पनीविरुद्ध किन कारबाही नगर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ मागिएको थियो ।

सरकारले मेटालाई यस विषयमा आफ्नो सन्तुष्टिअनुसार छलफल पूरा नभएसम्म प्रयोगकर्ता नाम सुविधा लागू नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ । साथै, ह्वाट्सएप महत्त्वपूर्ण सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायक भएकाले सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुन र नियमअनुसार आवश्यक सावधानी अपनाउने तथा प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुनी दायित्व कम्पनीकै हुने सरकारको भनाइ छ ।