काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रसारण लाइन विस्तार, विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार, सिँचाइ पूर्वाधार विकास तथा ऊर्जा व्यापारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिएका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको विद्युत् आपूर्ति समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको र तत्काल, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाअनुसार समाधानका काम अघि बढाइएको बताएका छन्।

उनका अनुसार नागरिकका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको ११५१ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ११५० हटलाइन चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा छन्। पछिल्ला तीन महिनामा प्राप्त करिब १८ हजार ३ सय गुनासामध्ये अधिकांशको सम्बोधन गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले हाल देशको विद्युत् उत्पादन आन्तरिक मागभन्दा बढी भए पनि पुराना प्रसारण तथा वितरण संरचना, तीव्र रूपमा बढ्दो विद्युत् माग र प्रतिकूल मौसमका कारण केही क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएको बताएका छन् ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १३२ केभीका ९ वटा, २२० केभीका २ वटा तथा नेपाल–भारत अन्तरदेशीय एउटा गरी कुल १२ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिएका छन्। आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको पनि उनले बताएका छन्।

सिँचाइ क्षेत्रतर्फ नयाँ आयोजना सुरु गर्नुभन्दा निर्माणाधीन तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने नीति लिइएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ७ सय ७६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी कुल सिञ्चित क्षेत्रको अनुपात ६४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिएका छन्।

बबई, भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनलगायत ठूला आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट र कार्ययोजना तयार गरिएको उल्लेख गर्दै उनले तराई–मधेशमा भूमिगत जल सिँचाइ, गहिरो नलकूप, लिफ्ट सिँचाइ, साना जलाशय निर्माण तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।

ऊर्जा उत्पादनतर्फ आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता ५ हजार ५ सय ३५ मेगावाट पुग्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्। हाल राष्ट्रिय विद्युत् पहुँच ९७.६ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यसलाई ९८.१ प्रतिशत पुर्‍याइने उनले जानकारी दिएका छन्। बाँकी क्षेत्रमा लघु जलविद्युत्, सौर्य, वायु तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जामार्फत सेवा विस्तार गरिने उनको भनाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठले अब विद्युत् उत्पादनसँगै आन्तरिक खपत बढाउने र ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्ने समय आएको बताउँदै सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएको बताएका छन्। रणनीतिअनुसार वर्षायाममा बचत हुने विद्युत् अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गरिने उनले स्पष्ट पारेका छन्।

उनले ऊर्जा क्षेत्रमा पहिलोपटक व्यापार उदारीकरणको नीति लागू गरिएको उल्लेख गर्दै अब निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने तथा निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ह्विलिङ शुल्क मार्फत विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्।