काठमाडौं । वर्षौंदेखि औद्योगिक फोहोरका कारण प्रदूषित बन्दै आएको सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारले कडाइ थालेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनपछि वातावरणीय मापदण्ड पालना गर्न उद्योगहरूलाई दिइएको समयसीमा बेवास्ता गरेपछि १२ उद्योगलाई कारबाही गरिएको छ।

वातावरण विभागको प्राविधिक टोलीले बारा र पर्साका २१ उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरी फोहोर पानीको नमुना परीक्षण गर्दा १२ उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रति उद्योग १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो।

उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार कारबाहीमा परेका उद्योगमध्ये मधेश प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने ६ उद्योगविरुद्ध वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम थप कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको छ। साथै सिर्सिया नदी आसपासका अन्य उद्योगहरूको पनि संयुक्त प्राविधिक टोलीबाट अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

तोकिएको समयभित्र जरिवाना नतिर्ने उद्योगलाई कानुनअनुसार तेब्बर जरिवाना लाग्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगबाट प्रशोधन नगरी रसायनयुक्त फोहोर पानी नदीमा मिसाइँदा सिर्सिया नदी वर्षौंदेखि प्रदूषित बन्दै आएको छ। यसबाट स्थानीय बासिन्दाले दुर्गन्ध, स्वास्थ्य समस्या, खेतीपातीमा असर तथा पशुचौपायामा समेत नकारात्मक प्रभाव भोग्दै आएका छन्। कारबाहीमा परेका उद्योगहरूमा जगदम्बा स्टिल इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, बारा, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालि, बारा, शिवशक्ति घिउ उद्योग प्रालि, बारा, सुशील वनस्पति प्रालि, पर्सा, अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्स, बारा र अशोक स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालि, बारा लगायत रहेका छन् ।