काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’लाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ । 

लामो समयदेखि विभिन्न कारणले अघि बढ्न नसकेको उक्त विधेयक  सरकारको १०० दिने कार्यसूचीअनुसार सम्पन्न गरिएको महत्वपूर्ण कामका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी गरिएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयकले खानी तथा खनिज पदार्थको खोज, उत्खनन, संरक्षण, उपयोग, अनुमति तथा नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र एकीकृत गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

वर्षौंदेखि नयाँ कानुनको अभाव हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट, अनुमति प्रक्रिया, खानी सञ्चालन, राजस्व व्यवस्थापन तथा नियमनका विषयमा विभिन्न कानुनी र प्रशासनिक जटिलता देखिँदै आएको थियो।  यस बिधेयक तीनै तहका सरकारबीच समन्वय तथा  खानी क्षेत्रको व्यवस्थापन र लगानी प्रवर्द्धनसमेत महत्त्वपूर्ण दस्तावेज सबित हुनेछ ।

यही अवस्थालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यसूचीमा यो विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। सोही कार्यसूचीअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी गरेको हो।

विधेयक स्वीकृत भई कानुनका रूपमा लागू भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार र जिम्मेवारी थप स्पष्ट हुने, खानी क्षेत्रको नियमन व्यवस्थित बन्ने, लगानी आकर्षित गर्न सहज हुने तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगका लागि बलियो कानुनी आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।