बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक ८ मन्त्रालय कायम रहने गरी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत भएको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री कार्यालय बाहेक ८ मन्त्रालय रहने गरि नियमावली स्वीकृत गरेको हो । 

जस अनुसार यसअघि १२ मन्त्रालय रहेकोमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक ८ मन्त्रालय कायम हुने भएको छ । बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाइएको बताएका छन् ।

नयाँ संरचनाअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरी उद्योग तथा यातायातको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला, कानुन मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्र थप गरी वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाइएको छ ।

अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय, शहरी विकास, ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहनेछन् ।