काठमाडौँ । प्रिमियर लिगको आर्थिक नियम उल्लंघनसम्बन्धी म्यानचेस्टर सिटीमाथिका ११५ आरोपमा फैसला भएको छ । बीबीसीका अनुसार सिटीलाई अधिकांश आरोपमा दोषी ठहर गरिएको छ ।

सिटीमाथि सन् २००९ देखि २०१८ सम्म सही वित्तीय विवरण नदिएको, खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई गरिएको भुक्तानीको विवरणमा अनियमितता गरेको, युरोपेली वित्तीय नियम उल्लंघन गरेको, आर्थिक दिगोपनसम्बन्धी नियम तोडेको तथा प्रिमियर लिगको अनुसन्धानमा सहयोग नगरेको आरोप लागेको थियो ।

प्रिमियर लिगले फेब्रुअरी २०२३ मा सिटीमाथि ११५ आरोप लगाएको थियो । त्यससम्बन्धी सुनुवाइ सेप्टेम्बर २०२४ मा सुरु भएको थियो ।

फैसलाको पूर्ण लिखित विवरण भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ । त्यसपछि सिटीमाथि अंक कटौती, जरिवाना वा प्रिमियर लिगबाट हटाएर तल्लो श्रेणीमा घटुवा गर्नेसम्मका कारबाही हुन सक्नेछन् ।

सिटीले भने आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । क्लबले फैसलाविरुद्ध अपिल गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।

आरोप पुष्टि भएमा सन् २०११–१२, २०१३–१४ र २०१७–१८ सिजनमा जितेका प्रिमियर लिग उपाधिसहित विगतका उपलब्धिमा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने बताइएको छ । 

यस प्रकरणमा सिटीमाथि विभिन्न प्रकारका कारबाही गर्न सक्नेछ । यसमा अंक कटौती, आर्थिक जरिवाना तथा प्रिमियर लिगबाट निष्कासनसम्मका विकल्प रहेका छन् । अंक कटौती तत्काल वा निलम्बित रूपमा लागू हुन सक्छ भने जरिवाना पनि तत्काल वा निलम्बित हुन सक्नेछ ।

अंक कटौती अत्यधिक भएमा सिटीलाई प्रिमियर लिगबाट घटुवा हुने अवस्था पनि आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, प्रिमियर लिगबाट निष्कासन भएमा क्लबले आफ्नो सदस्यता गुमाएर सिजनको अन्त्यपछि तल्लो श्रेणीमा खेल्नुपर्ने हुनसक्ने समेत बताइएको छ ।

यद्यपि, आयोगको पूर्ण लिखित फैसला सार्वजनिक नभएसम्म सिटीमाथि वास्तवमा कुन सजाय लागू हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।