काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन् । काठमाडौं जलवायु सप्ताह २०२६ को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न नेपालले नयाँ, अनुमान गर्न सकिने, सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त माग गरिरहेको बताए ।

खनालले केही दिनअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको जलवायु न्यायको विषय प्राथमिकताका साथ उठाइएको जानकारी दिए । उनले हिमालयको संरक्षण नेपाल वा हिमाली क्षेत्रको मात्रै विषय नभई विश्वव्यापी पर्यावरणीय सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधार भएको बताए । महासभाका क्रममा नेपालले हिमाल, टापु तथा समुद्री तटीय मुलुकलाई जोडेर ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ संवाद गरेको उल्लेख गर्दै उनले हिमनदी पग्लिने र समुद्रको सतह बढ्ने समस्या एउटै जलवायु प्रणालीसँग जोडिएको बताए ।

गत २६ अगस्टमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोले जलवायु संकटको गम्भीरता थप देखाएको खनालले बताए । उनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी तथा चट्टान खस्दा आएको तीव्र बाढीले जनधन, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र समुदायको जीविकामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको बताए । यस्ता विपद्का कारण विकासका लागि छुट्याइएको सीमित स्रोत पटक-पटक पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपरेको भन्दै उनले क्षति तथा नोक्सानीका लागि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कोषलाई तत्काल परिचालन गर्न सक्ने गरी पर्याप्त नयाँ सार्वजनिक अनुदानबाट पूँजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

खनालले जलवायु जोखिमलाई विकास निर्माणसँगै जोड्नुपर्ने बताए । सडक, पुल, विद्युत् प्रसारण लाइन तथा बस्ती निर्माण गर्दा भविष्यमा देखिन सक्ने जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने, वैज्ञानिक तथ्यलाई तत्काल प्रयोग हुने पूर्वसूचना प्रणालीमा बदल्नुपर्ने र जलवायु वित्त प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा छुट्टै जलवायु कूटनीति शाखा स्थापना गरेको जानकारी पनि उनले दिए ।

आगामी जलवायु सम्मेलन तथा दोहा कार्ययोजनाको मध्यावधि समीक्षामा नेपालको आवाज समुदायको अनुभव, वैज्ञानिक प्रमाण र व्यवहारिक समाधानमा आधारित हुने खनालले बताए । स्थानीय समुदाय, वैज्ञानिक, निजी क्षेत्र, युवा र स्थानीय तहको सहभागिताबाट तयार हुने नीति नै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कूटनीतिको आधार बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले नेपालले विश्व समुदायबाट साझेदारी, प्रविधि र अनुदानमा आधारित स्रोत प्राप्त गर्ने तथा देशभित्रको जलवायु जोखिम घटाउने कामलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताए ।