काठमाडौँ । दुई तिहाइ नजिकको सरकारको राजदूत सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले पहिलोपटक अस्वीकृत गरेको छ ।

सरकारले सिफारिस गरेका १३ जनामध्ये दुई जनाको नाम अस्वीकृत भएको छ भने जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको नाम निर्णय नगरी होल्डमा राखिएको छ । बाँकी १० जनाको नाम भने समितिले अनुमोदन गरेको छ ।

यस घटनाले राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारले अपनाएको छनोट प्रक्रिया र सिफारिसको आधारमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चूडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गरेको हो । सुनारमाथि महिला हिंसा र आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी आरोप लागेका थिए भने खरेलमाथि आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उजुरी परेको थियो । यी आरोप सुनुवाइका क्रममा उठाइए पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आरोप अस्वीकार गरेका थिए । समितिको निर्णयसँगै विवादित पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई राजदूतका रूपमा सिफारिस गर्नुको औचित्यबारे सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ ।

राजदूत सिफारिसमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसदहरूले प्रस्तावित व्यक्तिहरूमाथि कडा प्रश्न उठाएका थिए । सुनारको सुनुवाइका क्रममा सांसद दीपक बोहरा र मधुकुमार चौलागाईंले उनीमाथि लागेका आरोपबारे जवाफ माग्दै नाम फिर्ता लिनसमेत सुझाव दिएका थिए । प्रतिपक्षी सांसदहरूले पनि सुनारको नैतिक आचरणमाथि प्रश्न उठाएका थिए । सुनारले भने आफूले महिला हिंसा नगरेको दाबी गर्दै आफूविरुद्ध षड्यन्त्र र आर्थिक दबाब सिर्जना गरिएको आरोप लगाएका थिए । विवादबारे छानबिन र प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने विषयलाई बेवास्ता गर्दै उनको नाम सिफारिस गरिएको भन्दै सरकारको छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको हो ।

मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत खरेलमाथि पनि सत्तारूढ दलकै सांसदले आर्थिक अनियमितता, अनुदान मिलाइदिने भन्दै रकम लिएको, संस्थामा काम गर्दाको बेरुजु र सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी कारोबारमा रकम उठाएको आरोपबारे प्रश्न गरेका थिए । सांसद राजीव खत्रीले सुनुवाइका क्रममा विभिन्न उजुरी प्राप्त भएको उल्लेख गरेका थिए । खरेलले भने आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गरेका थिए। राजदूत नियुक्तिका लागि उच्च नैतिक चरित्र, विश्वसनीयता र व्यावसायिक आचरणलाई आधार मानिने अवस्थामा यस्ता उजुरीको पृष्ठभूमि स्पष्ट नगरी नाम सिफारिस गरिएको हो कि भन्ने प्रश्न यस घटनाले उठाएको छ ।

जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको नाम भने समितिले तत्काल अनुमोदन गरेन । उनको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर), परिवारको बसोबास र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठेपछि निर्णय रोकिएको हो । थापाको परिवार जापानमै बस्दै आएको छ । संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनको पीआर त्यागेको अवस्था र सरकारी कोषबाट रकम लिएको वा नलिएको विषयमा स्पष्ट जानकारी मागिएको थियो । समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालयको जवाफ आएपछि निर्णय गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । थापाले आफूले जापानमा कम्पनी नखोलेको र आफ्नो परिवारको नागरिकता नेपाली नै रहेको बताएका थिए ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र निर्देशिकाले विदेशी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र, सम्बन्धित देशमा व्यक्तिगत वा व्यावसायिक स्वार्थ, नैतिक चरित्र र कूटनीतिक क्षमतालाई महत्त्व दिएको छ। सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले थापाको जापानसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धले भविष्यमा राष्ट्रिय हित र निजी स्वार्थबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका थिए । थापाले भने आफ्नो अवस्था कानुनी व्यवस्थाअनुसार रहेको दाबी गरेका थिए । उनको नाम रोकिएको घटनाले सरकारले सिफारिस गर्नुअघि नै आवश्यक कानुनी तथा पृष्ठभूमिगत परीक्षण पर्याप्त रूपमा गरेको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारले असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १३ जनाको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेको थियो । समितिले भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा, बेलायतका लागि गौरवशमशेर जबरा, जर्मनीका लागि सरु जोशी, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, ओमानका लागि पद्माक्षी राणा, दक्षिण कोरियाका लागि संगम श्रेष्ठ, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन र श्रीलंकाका लागि डा. मञ्चलाकुमारी झाको नाम भने अनुमोदन गरेको छ । 

खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत छनोट गर्ने सरकारको प्रयासले नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रस्तावित व्यक्तिहरूमाथि सुनुवाइका क्रममा गम्भीर आरोप र प्रश्न उठ्नु तथा दुई जनाको नाम अस्वीकृत हुनुले छनोटको प्रारम्भिक चरणमै उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, नैतिक आचरण, कानुनी योग्यता र कूटनीतिक क्षमताको पर्याप्त परीक्षण भयो कि भएन भन्ने विषयलाई महत्त्वपूर्ण बनाएको छ । सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले समेत प्रश्न उठाएको अवस्थामा सरकारको सिफारिस प्रक्रिया र छनोटका आधारबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने दबाब बढेको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट राजदूतको नाम अस्वीकृत भएको यो घटनालाई नेपालको संसदीय इतिहासमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । यसले सरकारको सिफारिस अन्तिम निर्णय नभई संसदीय परीक्षणबाट गुज्रनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको भूमिका पनि देखाएको छ । अब सरकारले आगामी नियुक्तिमा उम्मेदवारको योग्यता, पृष्ठभूमि र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विषयलाई कति गम्भीरतापूर्वक परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सन्देशपनि यस घटनाले दिएको छ । राजदूत नियुक्ति केवल पदपूर्ति नभई विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी भएकाले छनोट प्रक्रियाको विश्वसनीयता र जवाफदेहिता हुनुपर्ने भन्दै सरकारको सिफारिसमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।