काठमाडौं । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण, हेरचाह, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पुनःएकीकरणका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । 

परिषद्ले ‘विपद् प्रभावित बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण, हेरचाह तथा स्याहार योजना, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सहयोगका लागि आवेदन माग गरेको छ ।

योजनाअन्तर्गत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने १८ वर्षमुनिका बालबालिका लक्षित छन् । विशेषगरी बाढीका कारण दुवै अभिभावक गुमाएका वा सम्पर्कविहीन भएका, एक अभिभावक गुमाएर उच्च जोखिममा रहेका, परिवारबाट छुट्टिएका, अपाङ्गता भएका तथा थप संरक्षण आवश्यक पर्ने बालबालिकालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

परिषद्ले प्रभावित बालबालिकालाई परिवारमा आधारित हेरचाह, सुरक्षित आवास, दैनिक उपभोग्य सामग्री, खाद्यान्न तथा पोषण, विद्यालय भर्ना र शिक्षाको निरन्तरता, पाठ्यपुस्तक, पोसाक, यातायात, स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार र मनोसामाजिक परामर्शलगायत सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको छ। स्वीकृत व्यक्तिगत दीर्घकालीन स्याहार योजनाका आधारमा प्रतिमहिना आर्थिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउन सकिनेछ । अन्य सरकारी वा गैरसरकारी निकायबाट छात्रवृत्ति वा सहयोग पाइरहेकालाई दोहोरो सुविधा भने दिइने छैन ।

सहयोग प्राप्त गर्ने बालबालिकाको परिवारले सुरक्षित वातावरणमा हेरचाह गर्नुपर्ने, बालविवाह हुन नदिने, जोखिमपूर्ण श्रममा नलगाउने, हिंसा तथा यौन दुर्व्यवहारबाट संरक्षण गर्ने र शिक्षाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । बालबालिका तथा परिवारसम्बन्धी व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सहयोगका लागि बालबालिकाको जन्मदर्ता, बालबालिका तथा अभिभावकको परिचय खुल्ने कागजात, स्थानीय बाल अधिकार समितिको निर्णय तथा सिफारिस, विपद्बाट प्रभावित भएको प्रमाण, अभिभावक गुमाएको वा बेपत्ता भएको प्रमाण, अपाङ्गतासम्बन्धी प्रमाण र शैक्षिक तथा आर्थिक अवस्थासम्बन्धी विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमार्फत आवेदन दिन सकिने राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले जनाएको छ।