राजेश पराजुली, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य फेवा किनार पुगेर अबलोकन गरेका छन् । महानगरका कमर्चारी, नगरप्रहरी र नेपाल प्रहरीसहित पुगेका उनले अबैधरुपमा बनेका संरचनालाई तत्काल भत्काउन आग्रह गरेका छन् । नभत्काए महानगरले आफैले भत्काउने उनले बताए ।

सर्वोच्च अदालतमा फेवाको मापदण्डको विषयमा मुद्धा विचाराधिन रहेकोले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म कुनैपनि प्रकारका भौतिक संरचना निर्माण हुन नदिने जानकारी दिए । ‘हाल फेवातालको मापदण्ड सम्बन्धि मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन छ । सर्वोच्चले अन्तरिम फैसला मार्फत हाललाई ६५ मिटर भित्र कुनै संरचना नबनाउनु र बनाउन पनि नदिनु भन्ने आदेश आएको छ । त्यसैले अहिले कुनै संरचना हामी बनाउन दिँदैनौं । बनाउँदै गरेकाले आँफै भत्काउनुहोस् । नत्र हामी आँफै भत्काउँछौं । कुनै हालतमा नयाँ संरचना बनाउन पाउनुहुन्न’ उनले भने ।    मापदण्ड विपरितका पुराना संरचना भने अन्तिम फैसला आएपछि नै भत्काइने उनले प्रष्ट पारेका छन् । 

मापदण्ड भित्र नयाँ संरचना बनाइएका संरचना रोक्न जाँदा स्थानीयले अरुले पनि बनाएकाले उनीहरुको भत्काएमात्र आफूहरुले निर्माण रोक्ने बताएपछि उनले पुरानाको विषयमा सर्वोच्चको अन्तिम फैसला कुर्ने तर नयाँ बन्न नदिने प्रष्ट पारेका हुन् ।

मापदण्ड भित्र ६५ मिटर भित्र बन्दै गरेका अबैध संरचना हटाउन महानगरले शुक्रबार सार्वजनिक सुचना नै निकालेको थियो । शनिबार मेयर आचार्य, वडा नम्बर ६का वडाध्यक्ष विष्णुबहादुर भट्टराई, सहायक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितेन्द्रजंग केसी, कर्मचारी, नेपाल प्रहरी र सञ्चारकर्मीको समेत उपस्थितिमा सम्बन्धित घरधनीहरुलाई त्यस्ता संरचना हटाउन आग्रह गरिएको पोखरा महानगरीय प्रहरी नायव निरीक्षक पुरुषोतम थापाले जानकारी दिए ।

नहटाए जुनसुकै बेलापनि सम्बन्धित धनीलाई नै क्षतिपूर्ति भराएर संरचना भत्काउने नायव निरीक्षक पुरुषोतम थापाले  बताए । उनका अनुसार खहरेदेखि गैराको चौतारासम्म हाल पाँच वटा मापदण्ड भित्र संरचना बनाइदै गरेका र उनीहरुलाई हटाउन पोखरा महानगरले सुचना जारी गर्दै आफै पुगेर आग्रह गरेको हो ।

यस अगाडि आसारको दोस्रो हप्ता पोखरा महानगरपालिकाको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले तोकेको फेवाताल लगायत यहाँका ताल किनारको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्बोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित महानगरले घटाएर तोकेको मापदण्ड खारेजी गर्न माग गर्दै परेको रिटको सुनुवाई गर्र्दै सर्वोच्चले आन्तरिम आदेश दिएको होे ।

अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले ११ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए् । उनीहरुले १६ चैत २०७८ मा बसेको महानगरको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले गरेको फेवाताल लगायत अन्य तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय खारेजका लागि उत्प्रेषण र परमादेशको माग गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधिश इश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो ।

पोखरा महानगरपालिका तथा महानगर कार्यपालिका कास्की, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगरविकास समिति कास्की, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कास्की पोखरालाई घटाइएको ३५ मिटरमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म कुनै संरचना बनाउन नदिनु भन्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले केन्द्र खबरलाई जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनेको थियो । ताल किनारको ६५ मिटर भित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश थियोे । तर, पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च फैसलाको झण्डै तीन वर्षपछि त्यही आदेशलाई टेकेको भन्दै फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको हो । 

यसैगरी रुपाताल र वेगनास तालको ५५-५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरोनी, गुँदे, कमल पोखरी तालको मापदण्डा २०-२० मिटर निर्धारण गरिएको थियो ।