भालुबाङ ।  लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो गौरवको पहिलो प्राथमिकताको योजना प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणको कार्यलाई प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले युद्धस्तरमा अगाडि बढाएको छ । निर्वाचन सकिए लगतै कामलाई तिव्रता दिएको कामलाई छिटो गर्नका लागि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले तिव्र रुपमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएपछि युद्धस्तरमा काम अघि बढेको हो। 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो राजधानीको स्थायी मुकाम र नामाकरण दुइतिहाई बहुमतका साथ २०७७ साल असोज २० गते प्रदेशसभाबाट पारित गरेको थियो । यसै निर्णयको कार्यन्वयका लागि प्रदेश सरकार निरन्तर लागेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट २०७७ साल असोज २० गते निर्णय गरेपनि जग्गा एकीकरण, जमिन प्राप्त, राप्ती टेक्निकल विश्वविद्यालय लगायतका प्रक्रियागत कार्यले केही ढिलाई हुन पुगेको प्रदेश सरकारले बताएको छ । तर आजकाल भने काम गतिमा नै अगाडि बढेको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छाविराज पोख्रेलले बताए । 

आफ्नो कार्यकालमै राजधानी निर्माणको काम सकेर  छाड्ने मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको प्रतिबद्दता भएकोले मुख्यमन्त्री तथा परिषद्को कार्यालय लगायत अन्य मन्त्रालय सञ्चालनका लागि पनि लागि परेको पोख्रेलले बताए  । यस्तै मन्त्रालयहरुका आधारभूत कार्य काम करिव ५ दिनमा र प्रदेशसभाको भवन प्रदेश सभा सदस्यहरुले सपथ लिदाँसम्म तयार हुने उनको भनाई छ ।

यसै विच मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी उपत्यका व्यवस्थापन कार्य प्रदेशसभा भवन निर्माणको बारेमा स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । निरीक्षण गर्दै मुख्यमंत्री केसीले कुनै पनि कसर बाँकी नराखी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट तत्कालीन् मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल, वर्तमान मुख्यमनत्री मन्त्री कुलप्रसाद केसी (तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री), सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगर, प्रदेश नं. ५ को नामाकरण र स्थायी मुकाम निर्धारण समितिका संयोजक दीपेन्द्र कुमार पुनमगरको लगायतको पहलमा प्रदेश सभाबाट  २०७७ साल असोज २० गते सदनबाट अत्याधिक बहुमतबाट प्रदेश सभाबाट नै पारित भएको थियो । 

संविधान कुनै पनि प्रदेशको नामकरण र स्थायीमुकाम प्रदेश पहिलो पटकको सदनले पहिलो पटक सामान्य बहुमत र त्यसलाई फेरवदल गर्नु परेमा दुइतिहाइबाटमात्र गर्न मिल्ने उल्लेख छ  ।