"तिमिले जातकै आधारमा कोठा पाएनौ, मैले जातकै आधारमा कोटा पाइन विभेद  त्यहाँ नी छ, यहाँ नी छ । आउ सवै मिलेर विभेदकाे अन्त्य गरौ ।" यस्तै यस्तै प्रकृतिकाे पोस्ट सामाजिक संजालमा ब्यापक भइरहेकाे देखिन्छ । यसमा बहश गर्नेहरुले आरक्षणको सकारात्मक र नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन । 

कतपियले त यसरी पनि बहस गरेका छन कि - कोटा सुविधा लिएपछी सामाजिक विभेद पनि सहनु पर्छ । यसरी गरिएको बहस कुनै पनि कोणवाट न्यायोचति हुन सक्दैन । आरक्षण कसैको दया, माया र कृपाले दिएकाे नभै राज्यले ऐतिहासिक तथा सामाजिक रुपले गरेको विभेदको क्षतिपूर्ति स्वरूप दिइएको विशेष संरक्षण हो । यस सर्न्दभमा आरक्षण के हो ? यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको यहाँ सामान्य चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

आरक्षण कसैको दया, माया र कृपाले दिएकाे नभै राज्यले ऐतिहासिक तथा सामाजिक रुपले गरेको विभेदको क्षतिपूर्ति स्वरूप दिइएको विशेष संरक्षण हो ।

राज्य प्रदत्त सेवा, सुविधा र लाभका अवसरबाट वञ्चित वर्गलाई अर्थपुर्ण रूपमा शासन संचालनको सवै क्षेत्रमा सहभागी गराउने सकारात्मक विभेदको एउटा औजार हो - आरक्षण । यो विगतमा भएको गल्ती वापत वर्तमानमा प्रदान गरिएको विशेष क्षतिपुर्ति पनि हो । अवसरवाट वञ्चित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई निश्चित संख्या वा प्रतिशतका आधारमा स्थान छुट्टाई त्यही समुदाय वा वर्गवाट प्रतिस्पर्धा गराई विशेष संरक्षण प्रदान गर्ने कार्य नै आरक्षण हो । यो समावेशिकरणको बाध्यात्मक र हस्तक्षेपकारी औजार पनि हो । खास गरी आरक्षण सम्वन्धमा स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले केही सामान्य पदहरूमा आरक्षणको अवधारणा ल्याएको भएतापनि मुलत २०६२।०६३ को राजनितिक परिवर्तन पछि  यसको व्यापकता भएको हो । 

समानुपातिक प्रतिनिधित्व अर्न्तगत राजनीतिक रूपमा विभिन्न वर्गलाई आरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ भने प्रशासनिक रूपमा निजामति सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४ ले निजामति सेवाको खुल्ला पदपुर्ति गर्दा ४५% आरक्षणको ब्यवस्था गर्‍यो । यसरी आरक्षण्को लागी छुट्टाइएको ४५% लाई शतप्रतिशत मानी त्यसवाट ३३% महिला, २७% आदिवासी जनजाती, २२%  मधेशी, ९%  दलित, ५% अपाङ्ग र ४%  पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षणको व्यवस्था गरी समावेशी निजामति सेवा वनाइयो । एवम रितले सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत अन्य सरकारी सेवाहरूमा समेत आरक्षणको व्यवस्था गरिएकाे छ । 

प्रस्तावित संघिय निजामति सेवा ऐनले आरक्षणवाट ४९ प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था सहित विभिन्न समुह उपसमुहमा विशिष्टिकृत गरी संघिय संसदमा २०७५ माघ २७ मा विधेयक दर्ता गरेको भएतापनि कानुनी रूप लिन सकेन । नेपालको संविधान २०७२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा आत्मसाथ गरेकोले राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूपमा उचित प्रतिनिधित्व गराई राज्यको मुल प्रवाहवाट वञ्चित भएका वा वनाइएका वर्गको अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै समानतामा आधारित लोक कल्याणकारी व्यवस्था स्थापना गर्न सघाउ पुर्‍याउछ ।

निजामति सेवामा आरक्षण व्यवस्था गरिएपछि आ.व. २०६४।०६५ देखी आ.व. २०७६।०७७ सम्म १३ वर्षको अवधिमा देहाय अनुसार समावेशी विज्ञापनवाट  पदपूर्तिका लागी सिफारिस भएको लोक सेवा आयोगको ६१ औ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

महिला  :७३३१
आदिवाशी जनजाती : ५७५४
मधेशी : ४७२१
दलित : १९७१
अपाङ्ग :  ९९६
पिछडिएको क्षेत्र  : ७७३
जम्मा  : २१६४९

सोही प्रतिवेदनमा औल्याइए अनुसार सो अवधिमा  खुला विज्ञापनवाट सिफारिस कुल ३१८०१ मध्ये समावेशी समुहवाट २१६४९ सिफारिस हुनु शासन संचालनमा पछाडि परेको वर्ग, समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु सकारात्मक संकेत हो । ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था हुदां ६८ प्रतिशतको हाराहारी आरक्षित समुहवाट प्रतिनिधित्व हुनु  वञ्चिनिकरणमा परेको वर्ग समुदायलाई आत्मवल वढाउने औजारको रूपमा आरक्षणले काम गरेको देखाउछ ।

सकात्मक पक्ष :

• ऐतिहांसिक क्षतिको परिपुर्ति गर्न
• वञ्चित वर्ग, समुदायको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न
• समान र असमान अवस्था वीचमा हुने प्रतिस्पर्धा हटाई समान हैसियत भएका वी पैतिस्पर्धा गराइ वास्तविक समानता कायम गर्न
• सामाजिक न्यायको व्यवहारिक रूपमा प्रवद्दन गर्न
• कमजोर, उत्पिडित र सुविधावञ्चित वर्गको स्तरोन्नती गर्न
• सहभागितामुलक शासन प्रणालीको प्रत्याभुति गर्न
• शासन प्रणलिमा सवै वर्ग क्षेत्रको अपनत्व वोध गराई राष्ट्रिय एकता कायम गरी राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुर्‍याउन ।
• राज्य प्रदत्त अधिकार, साधन स्रोत तथा अवशरहरूको पुर्नःवितरण गर्न
• सामाजिक बहुलवादको प्रर्वद्धन गरी समतामुलक समाजको स्थापना गर्न

नकारात्मक  पक्ष :

• सामान्य कानुनको प्रयोगमा कसैलाई पनि भेदभाव गरिने छैन भन्ने कानुनी मान्यता विपरितको अवधारणा
• यसले मात्रात्मक प्रतिनिधित्वमा मात्र जोड दिने हुँदा गुणात्मकतामा ह्रास हुन सक्छ ।
• वास्तविक रूपमा उत्पिडित वर्गले लाभ लिन सकेको अवस्था छैन । पिछडिएको भनिएका वर्गका टाठावाठाले पटकपटक लाभ लिएका छन, लक्षित वर्ग पहिचानमै समस्या छ जसले गर्दा आरक्षण सुविधा लिने समुह भित्र पनि उपेक्षित झन कमजोर हुदै जाने अवस्था आउन सक्छ ।
• परनिर्भरतालाई प्रश्रय दिन्छ ।
• हामी र उनीहरू भनी समाज विभाजन हुने डर त छनै आरक्षण प्राप्त गर्नेहरूमा हिनतावोध, दया स्वरूप प्राप्त भएको अनुभुति हुन सक्ने हुँदा स्वाभिमान र आत्मविश्वासमा असर पर्छ ।
• योग्यता प्रणालिमा असर पार्न सक्छ ।
• अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुन सक्ने, आफुलाई कमजोर देखाउने होडवाजी हुन सक्छ।
• योग्य व्यक्तिमा नैराश्यता आउन सक्ने, पलायन हुने समस्या आदी ।

आरक्षण ऐतिहासिक रूपमा भएको विभेदलाई सच्चाई क्षतिपूर्ती प्रदान गर्ने, कमजोर वर्गको संरक्षण गर्ने, अवसरहरूको पुर्न: वितरण गर्ने र सामाजिक न्यायलाई प्रर्वद्धन गर्ने माध्यम हो ।

सुधारको वाटो :

• आरक्षण प्रदान गर्ने प्रमुख आधारको रूपमा निरपेक्ष गरीविलाई वनाउनुपर्छ ।
• आरक्षण अल्पकालिन प्रतिनिधित्व मार्फत समस्या समाधान गर्ने  माध्याम भएकोले प्रतिनिधित्व र समावेशिकरणलाई दीगो वनाउन आरक्षण संगै क्ष्मता विकासका कार्यक्रमलाई संगसंगै कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ ।
• एकपटक आरक्षणवाट सुविधा लिएको व्यक्तिले पुनः आरक्षणवाट सुविधा लिन नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने । जसले गर्दा बढी भन्दा बढी व्यक्तिले यसको उपयोग गर्न सकुन ।
• योग्यता प्रणालीमा आंच नआउने गरी आरक्षणलाई व्यवस्थित गर्ने
• आरक्षण प्राप्त गर्ने समुह र गैर आरक्षण समुहवीचको विभेद अन्त्य गर्ने वातावरणको निर्माण गर्ने
• निश्चित समयावधिमा आरक्षणको पुनरावलोकन गरी समान अवसरको अवस्थामा पुगेको वर्गलाई आरक्षण पाउने समुहवाट अलग वनाउदै जाने ।
• सवैखालका भेदभाव र असमानताहरूलाई अन्त्य गर्न मौजुदा कानुनहरूको ब्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिने ।
• वञ्चितिकरणमा परेका व्यक्ति, वर्ग र क्षेत्रको सुस्पष्ट पहिचान गर्ने परिचय पत्र प्रदान गरी राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउने ।
• निर्णय निर्माण तहमा लक्षित वर्गको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।  

अन्त्यमा,
आरक्षण ऐतिहासिक रूपमा भएको विभेदलाई सच्चाई क्षतिपूर्ती प्रदान गर्ने, कमजोर वर्गको संरक्षण गर्ने, अवसरहरूको पुर्न: वितरण गर्ने र सामाजिक न्यायलाई प्रर्वद्धन गर्ने माध्यम हो । यसो भन्दैमा विगतमा कुनै वर्ग समुदायको एक पुस्ताले गरेको विभेद, अन्याय र असमान व्यवहारको प्रतिफल स्वरूप सिर्जित समस्याको समाधान गर्ने नाममा अर्को पुस्ताको अधिकार हनन हुने गरी क्षतिपुर्ति दिलाइनु पनि न्यायोचित होइन । 

त्यसैले समावेशिकरणलाई दिगो र प्रतिनिधिमुलक वनाउन आरक्षण प्रणालीको निश्चित समयावधीमा पुनरावलोकन गर्दै सिधै माछा मारेर दिने प्रकृतिको समावेशीकरण भन्दा माछा मार्न सिकाउने खालको सकारात्मक विभेदका औजार प्रयोग गरिनु समग्र राज्यको हित अनुकुल हुन्छ ।