काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चार प्रतिष्ठान गठनमा विवाद भएको छ । आन्तरिक तथा कानून मन्त्रालय अन्तर्गत रहने प्रतिष्ठान गठन विवादमा तानिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव लगायतका कर्मचारी प्रक्रिया नपुर्‍याइ प्रतिष्ठान गठन गर्न तयार थिएनन । तर सरकारको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीहरुले भने जसरी पनि आफू निकटका पत्रकार नियुक्त गर्न हतारिने गर्दा प्रतिष्ठान गठन सधैं विवादमा पर्दै आएको थियाे ।

अहिले मुख्यमन्त्री लीला गिरी नेतृत्वको एमाले  सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ सरकार छाड्ने अन्तिम अबस्थामा एमालेले एक्लाैटी निर्णय गरी कार्यविधि समेत नबनेकाे अबस्थामा पनि मन्त्रालयका कर्मचारीहरु प्रतिष्ठान गठन सम्बन्धी टिप्पणी उठाउनसमेत तयार नहुदाँ नहुदै पनि जबर्जस्त हिसाबले अल्पमतमा परेकाे गिरि सरकारले प्रतिष्ठान गठन गरेकाे छ ।

एमाले निकट प्रेस चौतारीका पत्रकारहरु प्रदेश प्रतिष्ठानमा नियुक्ति भएका छन जसकाे अध्यक्षमा मिलन गाहा र सदस्यहरुमा बसन्त आचार्य, पुष्पा खनाल, रुद्र सुवेदी, पार्वती पाण्डे, सरला सुबेदि रहेका छन । 

अघिल्लो पटक कुल प्रसाद केसी सरकारमा रहँदा पनि अन्तिम समयमा सरकारको दबाब थेगेका कर्मचारीले अहिले पनि कार्यविधि नबन्दै टिप्पणी उठाएर आफू विवादमा नपर्ने अडान लिएका थियाैँ ।‘कार्यविधि बनाएर नियम संगत बनाउन आग्रह हो, यही काम पहिले गरिदिएको भए समस्या हुँदैनथ्यो, अन्तिम समयमा प्रक्रिया नपुर्याइ हामीलाई विवादमा तान्न खाेजियाे ’, मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ।

मुख्यमन्त्री गिरी लगायत एमाले सरकारमा पुगेका मन्त्रीहरुले अन्तिम समयमा भए पनि कर्मचारीलाई दबाब दिएर प्रतिष्ठान गठन गरेका छन तर एमाले सरकारकाे उक्त निर्णय प्रति चाैतर्फी बिराेध सुरु भएकाे छ ।

सरकारले नियमावली नबनाइ सञ्चार प्रतिष्ठान गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश, प्रेस युनियन र प्रेस सेन्टरले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी सञ्चार प्रतिष्ठान गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको दाबी गरेका छन् ।

महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्का, प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष मानसिंह विश्वकर्मा, प्रेस युनियनका महासचिव नवीन गिरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चार विधेयकमा कतिपय विषयहरू बाझिएको तर संवाद र छलफल नगरी नियुक्ति गरिएकाे प्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन ।

विज्ञप्तिमा परिषद्सम्बन्धी नियमावलीसम्बन्धी आवश्यक कदम चाल्न मार्ग गर्दै हतारमा प्रतिष्ठान गठन गरे विरोधका कार्यक्रम गर्ने  उल्लेख छ । एमाले सरकारले आफ्नो अवधिकाे अन्तिम समयमा सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गरेर  विवादित बनाइरहेको भन्दै दलीय संगठन बाहिर रहेका पत्रकारहरुले विरोध गरेका छन् ।