बुटवल । लुम्बिनीका प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा सरकार बनाउन आह्वान गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव प्रल्हाद पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको राय र यसअघिको अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दै दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा सरकार बनाउन सक्ने स्पष्ट बहुमत सहितको सांसदको हस्ताक्षर सहित दावी पेश गर्न भनिएको छ। 

बैशाख १४ गते दिनको ४ बजेसम्म दावी पेश गर्न अनुरोध गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले स्पष्ट बहुमत देखिने आधारसहित प्रस्तुत हुने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने जनाएको छ । 

प्रदेश प्रमुख कार्यालयको विज्ञप्ति: (जस्ताको तस्तै)

मिति २०७९ पौष २७ गतेका दिन संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश ने.क.पा. (एमाले) संसदीय दलका नेता माननीय लिला गिरीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले राखेको विश्वासको प्रस्ताव मिति २०८०।०१।११ गतेको प्रदेश सभा बैठकबाट विश्वासको मत प्राम गर्न नसकी अल्पमतमा परेको हुँदा तत्काल नयाँ सरकार गठन गर्नु पर्ने आवश्यकता भएकोले सो सन्दर्भमा

१. मिति २०८० वैशाख ११ गतेको मतदानबाट माननीय मुख्यमन्त्रीको विश्वासको प्रस्ताव पराजित भएको परिणाम पछि प्रतिपक्ष दलहरुको तर्फबाट माननीय सदस्यहरुको स्पष्ट बहुमत देखिने हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनको माग दावी,

२. माननीय मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्नु भएको तथ्यगत आधार, प्रदेश सभामा प्रतिनिधीत्व गर्ने प्रतिपक्षका अन्य दलहरुलाई तत्काल विश्वासमा ल्याउन सक्रे आधार नदेखिएको स्थितिमा पनि धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको सरकार गठनको लागि मौजूदा
मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्तुत दावी.

३. मिति २०७७ फाल्गुण ११ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको संवैधानिक व्याख्या : पछिल्लो चरणमा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरुबाट सरकार गठन हुन सक्ने नयाँ समीकरण सिर्जना भएमा पनि त्यस्तो सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधी सभा भित्रै खोज्नु पर्ने उक्त धारा ७६ को समिष्टिगत उद्धेश्य र मनशाय रहेको देखिन्छ" भन्ने नजीरलाई मध्यनजरमा राख्दै,

४. संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को सरकारले धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरेको र पछिल्लो चरणमा सहभागी दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएपछिको ३० (तीस) दिन भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकी अल्पमतमा परेको वस्तुगत स्थितिमा धेरै सभासद सदस्यहरु भएको सोही दलका दल नेतालाई उपदफा ३ (तीन) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने अनिवार्य बाध्यता हो वा होइन् ? सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन ११ गतेको संवैधानिक व्याख्यामा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरुबाट सरकार गठन हुनसक्ने नयाँ समीकरण सिर्जना भएमा पनि त्यस्तो सरकार बनाउने विकल्प सभा भित्रैबाट खोज्नु पर्ने धारा ७६ को समिष्टीगत उद्धेश्य र मनशाय रहेको देखिन्छ भन्ने नजीरको आधारमा, विकल्प रहेसम्म धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ? भन्ने राय माता गर्दा महान्यायधिवक्ताको कार्यालय कंठिमाडौंबाट धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनको आह्वान गर्न मिल्छ भन्ने प्राप्त राय सुझावको आधार,

५. प्रदेशको समग्र हित र प्रशासनिक सुशासन चुस्त दुरुस्त एवं क्रियाशीलता कायम राखी राख्न लामो समयसम्म अल्पमतको सरकार रही रहँदा विकास आयोजनाहरुमा समेत शिथिलता उत्पन्न हुने कुरालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने दायित्व बोध गर्दै,

६. सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम २०७४।११।०३ मा नियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओलीले धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम विश्वासको मत पारित हुन नसकेको पत्र प्राप्त हुन आएकोले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधी सभाका सदस्यलाई २०७८।०१।३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान् गर्नु भएको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै,

७. उपरोक्त प्रकरणहरुको स्थिति, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको नजीर, कानुनी राय सुझावको आधार, २०७८/०१/३० मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दोस्रो पटक गर्नुभएको आह्वान् र धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम २ पटक सरकार बनेको यसै प्रदेशको नजिर, राजनैतिक स्थायीत्वको आवश्यकतालाई मध्यनजरमा राख्दै प्रदेशको समग्र हितलाई सर्वोपरी राखी हेर्दा प्रदेशलाई धेरै दिन अन्यौलमा राख्नु उचित नहुने हुँदा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा हस्ताक्षर सहितको स्पष्ट बहुमत देखिने आधारसहित प्रस्तुत गर्न माननीय प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरी सरकार गठनको लागि २०८० साल बैशाख १४ गते बिहिबार १६:०० बजे भित्र दावी पेश गर्न माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट आह्वान् गर्नुभएको व्यहोरा अनुरोध सहित सूचित गरेको छु ।

सम्बत् २०८० साल वैशाख १२ गते, मंगलबार
बुटवल ।