राजेश पराजुली, पोखरा ।  पोखरा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले मन्त्री, सांसद र पहुँचवालाका खल्तीका योजना पठाउन बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् । संघीय सरकारको १६ औं र गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्न सोमबार स्थानीय तहका प्रमुख तथा सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा व्यक्तिको खल्तीका योजना नपठाउन आग्रह गरेका छन् ।

यसअघिको पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै कति कार्यान्वयन भयो र बजेटको विनियोजन कसरी भयो भनेर हेर्न पनि उनीहरुले प्रदेश र संघलाई आग्रह गरेका छन् । संघ र प्रदेशले नीति एकातिर राखेर स्थानीय सरकारको प्राथमिकता सिफारिसभन्दा मन्त्री, सांसद र पहुँचवालाको खल्तीका योजना पठाइएको भन्दै आक्रोस पोखेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले गरेको छलफलमा गाउँपालिका महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले स्थानीय तहमा पहिले १४ चरणमा र अहिले ७ चरणमा योजना छान्ने तर संघ र प्रदेशले कसरी छान्छ भन्ने नै थाहा नहुने बताइन् ।

रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले सांसदले अन्धुन्ध खल्तीका योजना हाल्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्न आग्रह गरे। बरु सांसदलाई कुन क्षेत्रमा कति बजेट हाल्नुपर्ने हो पहिले नै भन्ने हो भने स्थानीय सरकारले नै हालिदिने ओझाको भनाइ थियो । सांसदले खल्तीमा योजना बोकेर हिँड्दा नीति निर्माण र कार्यान्वयन फितलो बनेको गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्षसमेत रहेका ओझाले बताए ।

व्यास नगरपालिकाका मेयर वैकुण्ठ न्यौपानेले पनि पालिकाले प्राथमिकताका आधारमा सिफारिस गरेका योजना नै नहालेर पहुँचवालाका कार्यक्रम हाल्ने परिपाठी अन्त्य गर्न आग्रह गरे । गण्डकी प्रदेश संसदमै कर्मचारी तन्त्रको निलो कोट र सांसदका खैरो कोट हाबी भएको चर्चा गर्दै न्यौपानेले यस्तो प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्ने भनाइ राखे ।

मध्वविन्दु नगरपालिकाका मेयर भीमलाल अधिकारीले एउटै सडकलाई २ वटा शीर्षकमा बजेट परेको र त्यो कार्यान्वयनमै समस्या परेको सुनाए । योजना निर्माण र बजेटमा मुहानै धमिलिएको उनको भनाइ थियो ।

स्थानीय तहका प्रमुखहरुले सरकारले योजना बैंक बनाएर प्राथमिकताका आधारमा बजेट हाल्ने व्यवस्था नगरेसम्म योजनावद्ध विकास हुन नसक्ने बताए । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका अध्यक्ष शुक्र चुमानले शिक्षा र स्वासथ्यजस्तो आधारभूत विषयलाई पालिकाले नै पूरा गर्न भनेर लाग्दा बजेटको अभाव भएको तर प्रदेशबाट शिक्षामा जम्मा ५ लाखको एउटा योजना परेको सुनाए ।

नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्ण देवकोटाले प्रदेशले केही सुधारको प्रयास गरेको र अब योजना बैंक बनाएरै प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।