काठमाडौं । सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने भएपछि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक अवैधानिक भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुठीमा लैजानेबारे एकतर्फी निर्णय गरेकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

सरकारले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई प्रोत्साहन हुने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा आवश्यक प्रावधानहरू नै तयार नगरी हठात विधेयक दर्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले शिक्षा विधेयक गैरसंंवैधानिक भएको बताए । उनले निजी विद्यालय चलाउन राज्य सक्ष्म भए आफूहरू तालाचाबी बुझाउन तयार रहेको बताए । 

‘संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक छ । प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रहेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, व्यवसायिक आर्जन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने उल्लेख छ । हामी कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालनमा छौँ,’ उनले भने, ‘चाहे मन्त्रिपरिषदले पास गरोस्, चाहे संसदले पास गरोस् । त्यो संविधानविपरीत हुन आउँछ । यदि लिने हो भने हामी तयार छौँ । सरकारको राष्ट्रियकरण गर्ने नीति हो भने हाम्रो उचित मूल्यांकन भएर मुआब्जा दिनुपर्छ । राज्य चलाउन सक्षम छ भने हामी तालाचाबी बुझाउन तयार छौँ ।’

निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रममा साउन २४ गते बुधबार पालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई, प्रदेश मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ । 

यस्तै, साउन २५ गते विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको मस्यौदाको विरोधमा अन्तर्क्रिया गर्ने, २७ गते आन्दोलनको समीक्षा गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै, साउन २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द र भदौ १ गते अनिश्चित विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारीसाधन सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याएका कारण आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताए । नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले  शिक्षा विधेयक सबैलाई समेट्ने गरी आउनुपर्ने बताए ।

मुलुकले शिक्षाबाट दीर्घकालीन रूपमा समृद्ध हुन सकोस भन्ने खालको शिक्षा ऐन आउनुपर्नेमा सबैले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सरोकारवालाहरूलाई बाहिर राखेर विधेयक अगाडि बढाइएको आरोप उनले लगाए ।