काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले श्रम आप्रवासन सम्बन्धी समस्या र समाधानका विषयमा केन्द्रित रहेर विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका छन । 

सोमवार बिहानबाट सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा शुरु भएको पहिलो चरणको बैठक अपराह्न मात्रै सकिएको हो । बैठकमा वैदेशिक रोजगारसहित आप्रवासी नीतिहरुमा रहेको अहिलेको चुनौतिका बारेमा १३ देशका राजदुतहरुसँग छलफल गरिएको हो । अन्तरक्रियामा कुटनीतिज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारसँग सम्बन्धित समस्या समाधानबारे धारणा राखेका थिए । अन्तरक्रियामा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले श्रम आप्रवासनमन सवालहरू र कुटनीतिक नियोगको भुमिका विषयमा संक्षिप्त अवधारणा प्रश्तुत गरेका थिए  । भण्डारीले प्रश्तुत गरेको अवधारणापत्रमा श्रम बजार र आप्रवासन सम्बन्धी वर्तमान अवस्था, विप्रेषण र यसको सघन उपस्थिति, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारी, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबारे, राहत, उद्धार र कल्याणकारी कार्यहरूको सञ्चालन, कानुन प्रतिरक्षाको अवस्था, श्रम सम्बन्ध, आश्रयस्थल, स्थानीय कर्मचारी व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था र श्रम सहचारीको अवस्था, दक्षिण कोरियाको इ–७ भिसा विशेष, जापानको निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार सम्बन्धी अवस्था, अभिलेख नभएका श्रम आप्रवासीहरूको अभिलेखन गर्ने सम्बन्धमा, घरेलु कामदार सम्बन्धी सवाल, सरकार सरकारबीच सम्झौताबाट श्रमिक आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता सम्बन्धमा, विशिष्टिकृत श्रम, सीप, तालिम र भाषा विशेषको परीक्षणबारे, परामर्शदाताको अधिकतम सेवा शुल्क सम्बन्धमा, विप्रेषण आप्रवाहलाई औपचारिक माध्यमबाट देश भित्राउने सम्बन्धमा, शैक्षिक परामर्श र ट्राभल एजेन्सीबाट अनेक स्वरूपमा विदेसिने समस्याबारे, नयाँ श्रम गन्तव्य र श्रम बजारको सम्भावनाबारे, अपेक्षित उपलब्धी र परिणाम लगायतका विषयहरू रहेका छन् ।

पहिलो चरणको बैठक समापनपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै श्रम, रोगजार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले राजदुतहरुले आफ्नो आफ्नो मुलुकको समस्या र समाधानका उपायहरु बताएर जानकारी दिए । उनले श्रम मन्त्रालयले राजदुतहरुले राखेका समस्या टिपेर राखेको र त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ र व्यवस्थित बनाउनेतर्फ आगामी दिनमा काम गर्ने बताए । उनले निर्देशिका, कार्यविधि परिवर्तन गरेर भएपनि वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र रोजगारमा गएका श्रमीकको हक हीत मानव अधिकार लगायतका सम्पूर्ण कुरा व्यवस्थित बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमीकहरुमाथि सरकारको जिम्मेवारी छ र गएका श्रमीकलाई नेपालमै फर्काउने गरी वातावरण बनाउने अनुभुति गरेर सरकारले देखाउने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । 

अवधारणापत्रमा श्रम आप्रवासनका मुख्य १० गन्तव्यमा कतार, मलेसिया, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स्, कुवेत, बहराइन, दक्षिण कोरिया, ओमान, जापान, रूमानिया रहेको उल्लेख छ। साथै नेपाली श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भोग्नुपरेको विभिन्न समस्याहरू उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका विकल्पहरू प्रश्तुत गरिएको छ ।

अन्तरक्रियामा मागपत्र प्रमाणिकरण, जाँचबुझमा रहेका समस्या, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, कार्यस्थलमा श्रमिकले भोगेका समस्या, मानव तस्करीको समस्या, विदेशमा रहेका कागजातबिहीन नेपाली श्रमिकका समस्या, फ्रि भिषा फ्रि टिकटको अवस्था र समस्या, ई–भिसा, सिजनेवल भिसाका समस्या, नेपाली कुटनीतिक नियोगको प्रभावकारिता लगायत श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र विश्वासनीय बनाउने विविध विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । सोमवार र मंगलवार गरी २ दिन सञ्चालन हुने अन्तरक्रियामा मंगलवार प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नेछन  ।