बुटवल । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत राजस्व हो । नागरिकले तिरेको करबाटै विकास निर्माण देखि लिएर राज्यले नागरिकलाई दिने सम्पुर्ण सेवा सुबिधाका कार्य संचालन हुन्छन् । भर्खरै नयाँ आर्थिक बर्ष ०७८-७९ सुरु भएको छ । यसै सन्दर्भमा गत आर्थिक बर्षको राजस्व चुहावट नियन्त्रण र आगामी आर्थिक बर्षको योजनाबारे राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, बुटवलका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत राजनकुमार बिसीसंग सेतोमसी सहकर्मी राहुलदेव सापकोटाले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ । - सम्पादक 

सेतोमसीमा यहाँलाई स्वागत छ । 

धन्यवाद 

कोभिड महामारीले विश्व अर्थतन्त्र धरासायी बनाएको छ । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहने कुरा भएन र छैन पनि, हामीकहाँ त अझैसम्म जनजीवन सामान्य पनि नबनिसकेको अवस्था छ । यसले राजस्व अनुसन्धानको कार्यमा के कस्तो दखल पुर्याएको छ ? 

कोरोना माहामारीले जुन प्रकारको मानवीय क्षति पुर्याएको छ, स्वभाविक रुपमा अर्थतन्त्रमा पनि यसले प्रभाव पारेकै छ । लगानीको वातावरण छैन, रोजगारी गुमेको छ । निर्यात प्रबर्द्धन गर्न सकिएको छैन । अवस्यपनि अर्थतन्त्र खुम्चिएको अवस्था छ । जसले गर्दा राजस्व पनि अपेक्षित रुपमा संकलन हुन नसकेको अवस्था छ । त्यो संगै कोरोनाकै कारण कतिपय अवस्थामा राजस्व अनुसंधानकै काम पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । हाम्रै कार्यालयका साथीहरू पनि संक्रमित भएको अवस्था छ । हामीले अनुसन्धानको क्रममा प्रत्यक्ष मान्छेसंग भेटघाट गर्नुपर्ने भएकोले पनि कोरोना महामारीले धेरै हदसम्म प्रभाव पारेको छ । 

भिसिटिएस् माल बस्तु ओसारपसार गर्दा कुन सवारी साधनले के माल/बस्तु बोकिरहेको छ ? कति नं. विलबाट कहाँ जादैछ भन्ने त्यसको सुचना र जानकारी दिने एउटा वेव प्रणाली नै भिसिटिएस् हो । 

राजस्व अनुसंधानमा तपाईंहरुले भिसिटिएस लागू गर्नुभएको छ । यो के हो र यसले कसरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा काम गर्छ ? आम नागरिकले बुझ्ने गरि बताइदिनु हुन्छ कि ?  

भिसिटिएस् माल बस्तु ओसारपसार गर्दा कुन सवारी साधनले के माल/बस्तु बोकिरहेको छ ? कति नं. विलबाट कहाँ जादैछ भन्ने त्यसको सुचना र जानकारी दिने एउटा वेव प्रणाली नै भिसिटिएस् हो । यो विशेषत: एउटा बिलबाट धेरै सामान ओसारपसार गर्ने, एउटा बस्तुलाई अर्कै घोषणा गर्ने त्यस्ता गलत ब्यवहारलाई रोक्नका निम्ति राज्यले संचालन गरेको एउटा अनलाइन वेव सिस्टम हो ।

हामी आज चालू आर्थिक बर्षको अन्तिम दिनमा छौँ । राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलले आर्थिक बर्ष ०७७-७८ मा राजस्व चुहावट गर्ने के कति फर्महरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याएर विगतमा हुँदै आएको चुहावटलाई रोक्न सफल भयो ? 

कोभिडको कारण ०७७-७८ चुनौतीपूर्ण रह्यो । केही साथीहरू नै संक्रमित हुनुभयो । जसले गर्दा अपेक्षाकृत रुपमा अनुसंधानको दायरालाई अगाडि बढाउन सकिएन । तथापि हामीले हाम्रो कार्यलाई निरन्तर दिई नै रह्यौँ । हामीले यो पिरियडमा ६ वटा फर्महरूलाई अनुसन्धान गरि ३ अर्व ६२ करोड ११ लाख ५५ हजार ३ सय ९३ बराबरको विगो कायम गरि सोही जरिवाना र जेल सजाय सहित सम्मानित अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौँ । सो बाहेक पनि यस कार्यालयबाट अनुसंधान गरि विभिन्न ५८ वटा सूचनाहरुलाई भन्सार लगायत तत् तत् कार्यालयहरूमा लेखी पठाएका छौँ । 

यस विचमा हामीले द्रुत गस्ती, राजमार्ग गस्ती, सिमा गस्ती गर्ने कामलाई तिब्रता दिएका छौँ । यसकारण गतबर्ष २९ लाख ५० हजारमात्र जरिवाना उठेको थियो भने अहिले १ करोड ५५ लाख १४ हजार जरिवाना उठेको छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने हामी कोभिडमा पनि राम्ररी सुत्न पाएनौं । 

हामीले यो पिरियडमा ६ वटा फर्महरूलाई अनुसन्धान गरि ३ अर्व ६२ करोड ११ लाख ५५ हजार ३ सय ९३ बराबरको विगो कायम गरि सोही जरिवाना र जेल सजाय सहित सम्मानित अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौँ । 

यस अघि राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत थियो तर ०७४ फाल्गुनबाट यसले सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको मातहतमा रहेर काम गर्दै आएको छ । तपाईं लामो समयदेखी राजस्व अनुसन्धान मै काम गरिरहनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर काम गर्दा र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेर काम गर्दा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा के कति प्रगति भयो ? तपाईंको अनुभव बताईदिनुहुन्छ कि ? 

अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत रहँदा हामीले भन्सार, मुअ कर, अन्तशुल्क कर लगाउने गरि हामिलाई अधिकार थियो । जो साथी भन्सारमा बसेर वा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बसेर आउनुभयो । त्यही साथिले हेर्दा अनुसन्धान प्रभावकारी नहुने हुनाले नेपाल सरकारले यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याएको हुनुपर्छ । अनुभवको कुरा गर्दा पछिल्ला बर्षहरूमा ठुला ठुला मुद्दामाथी अनुसन्धान भएका छन् । 

भनिन्छ, थोपा थोपा मिलेर सागर बन्दछ, जहाँसम्म लाग्छ राजस्व संकलनमा यो कुरा धेरै हदसम्म लागु हुन्छ । आज पनि ठूला होलसेल पसलहरूले आफ्ना ग्राहकहरुलाई २ वटा विल दिन्छन् अर्थात् ५० हजारको सामान खरिद गर्दा ३० हजारको आधिकारिक विल र २० हजारको अनाधिकृत विल दिने व्यवसायीको संख्यामा कुनैपनि कमि आएको छैन भन्ने जनगुनासोहरू आई नै राख्छन् । त्यसप्रकारका व्यवसायीमाथी तपाईंहरुको नजर नपुगेको कि आँखा चिम्लिनुभएको ? 

यो समाजमा उठिरहेको प्रश्न हो । मुलतः  विल लिने दिने बानी हामी नागरिक, व्यवसायी र उद्योगपति सबै सबैले बसाल्न जरुरी छ । जहाँ नागरिक सचेत छन्, त्यहाँ विल लिने दिने बानीको विकास हुन्छ । जहाँनेर विल लिनेदिने गरिन्छ । त्यहाँनेर चुहावट कम हुन्छ । 

यसका लागि हामी ३ रणनीति अनुसार काम गर्छौं । एक प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रम गरि करदाता शिक्षा दिन्छौं । अनि भिसिटिसबारे जानकारी दिन्छौं । र, धेरै नागरिकहरुसंग हामी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्छौं । 

जहाँसम्म विल दिनेलिने बानीको विकास भएन भन्ने सवाल छ त्यसमा केही कारण छन् भन्ने मलाई लाग्छ । जस्तो सामाजिक मनोविज्ञान, चेतनाको स्तर, मूल्य न्यूनीकरण,अस्थिर चिन्तन र पहुँचको कमि लगायतका कुराले पनि प्रभाव पार्छ । हाम्रै कार्यालयमा पनि सिमित कर्मचारी हुनुहुन्छ तर ठुलो भुगोल समेट्नुपर्ने बाध्यता छ । यसबारे यी सबै कुरा नै मुख्य हुन् भन्ने मलाई लाग्छ । 

उपभोक्ताले कुनै पनि सामान खरिद गर्दा व्यवसायीले विल विजक दिएन वा अनाधिकृत विल दियो र त्यसप्रकारको उजुरी तपाईंको कार्यालयसम्म आईपुग्यो भने त्यस्ता व्यवसायीलाई कस्तो कार्वाही हुन्छ ? 

म सबैले बुझ्ने गरि भनुँ । हामी हाम्रो कार्यक्षेत्रमा सुराकी परिचालन गरिरहेका छौँ । हामीले सबै सुचना लिई नै राखेका छौँ । पत्रकारले नै पनि त्यस्ता सुचना हामीलाई दिनुभयो भने पनि हामी त्यसमाथि अनुसंधान गर्छौं । 

एउटा घटना तपाईंलाई भन्छु । एक जना व्यक्ति आफ्नो सामान सहित सामान्य गतिमा आईराख्नुभएको थियो । एक जना सूचनादाताले हामीलाई भन्नुभयो । ती व्यक्तिले ७३ लाख रुपैयाँ बोकेर आउनुभएको छ । त्यहीँ सुचनाका आधारमा हामीले अनुसन्धान गर्यौं । अनुसन्धान गरिसकेपछि हामीले २ अर्व ४० करोड बिगो हामीले दर्ज गर्यौं । यहि हाम्रो बुटवलको कार्यालय उक्त काम गरेको हो । 

त्यसैगरी ९ हजार ६ सयको विलको चकलेटबाट अनुसंधान गर्दा हामीले ११ करोड रुपैयाको एसेस्मेन्ट गरेर अहिले उहाँ जेलमा हुनुहुन्छ  । 

साथै, हामीसंग अर्को एउटा समस्यापनि छ, जस्तो कि सबै उपभोक्ताहरु पानमा नगइसकेको अवस्था छ, उनीहरुले सामान खरिद गरेको भ्याट विल माग गर्दा व्यवसायीले पान नं. माग्ने र पान नं. नभएकै कारण विल नै नलिने उपभोक्ता सयौं हैन हजारौंको संख्यामा हुनुहुन्छ । यो समस्या कसरी हल हुन्छ ? 

यो मुलतः आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कार्यक्षेत्र हो । यसप्रकारका साना केस राजस्व अनुसन्धान कार्यालय नै हेर्छ । हामी अलि ठूला केस धेरै हेर्ने गर्छौँ । तपाईंले भनेजस्तै हजारौं करदातालाई हामीले अनुरोध गर्छौं । हामीले तिरेको करले मुलुक बन्ने हो । कर तिरौँ । बरू हामीले तिरेको करको सदुपयोग भयो कि भएन त्यस्को खबरदारी गरौं । 

करदाता शिक्षा संचालन गरेर सबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । हामीले त्यो गरिरहेका छौँ  र गरिरहने छौँ । 

आर्थिक अपराध अर्थात् राजस्व चुहावटमा सरकारी कर्मचारी नै संलग्न हुन्छन् भन्ने आरोप बेलाबखत सर्वसाधारणले लगाउँदै आएका छन् । तपाईंहरुलाई त्यसप्रकारका कर्मचारीमाथि पनि अनुसंधान गर्न र कार्वाही गर्न पाउने अधिकार छ । बुटवलस्थित तपाईंको कार्यालयले आजसम्म कतिजना त्यसप्रकारका कर्मचारीमाथी अनुसंधान गरि कार्वाहीको दायरामा ल्याएको छ ? 

हामी मालबस्तुमात्र हैन, नागरिक मात्रै हैन,  स्वयं कर्मचारीमाथी पनि कार्वाही गर्छौं । हामीले मुख्यत: कति कर्मचारीलाई कार्वाही गरियो भन्दा पनि धेरै साथीहरू सुध्रिनु भएको छ । सुधार भएको छ । धेरै कर्मचारी नैतिकवान बन्नुभएको छ । केही अझै पनि त्यस्ता छन्, कतिपयलाई सचेत पनि बनाईएको छ । गतबर्ष ११ जना कर्मचारीलाई हामीले मुद्दा  पनि दायर गरेको तथ्य हामीसँग छ । 

बुटवल क्षेत्रमा अबैध सुनको कारोबार पनि राम्रै चल्दै आएको छ भन्नेबारे तपाईंहरू जानकार नै हुनुहुन्छ । आजसम्म कतिको संख्यामा त्यसप्रकारका व्यवसायीहरूलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुभएको छ ? 

नेपालमा सुन उत्पादन हुँदैन । सकेसम्म आयात हुने सामानमा चोरी पैठारी नगरौं भन्ने नै हो । यसअघि मैले उल्लेख गरेको ३ अर्वको कुरा सुनसंगै संबंधित हो । हामीले अनुसन्धान गरि कार्वाही गर्दै आएका छौँ  ।

राजस्व अनुसंधानमा १००-१५० जनामात्र कर्मचारी छन् र त्यसमा पनि राम्रोसँग अनुसंधान गर्न सक्ने अधिकारीहरू २५-३० जनामात्र छन् भन्ने कुरा केही राजस्व अनुसन्धान कै अधिकारीहरू बताउँछन् । के साँच्चै अनुसन्धान विभागमा कर्मचारी कम भएकै हो ? तपाईं यसबारे के भन्नुहुन्छ ? 

स्वभाविक रुपमा देशैभरीको राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न थोरै कर्मचारीबाट संभव छैन । यद्यपि यो प्रशासन, राजस्व, प्रहरी सबै मिलेर अनुसंधानलाई अगाडि बढाउने संगठनको रुपमा अघि आएको छ । फेरिपनि, मानिस गर्वबाटै सबै सिकेर आउँदैन । यहि धर्ती यहि समाजबाट सिक्ने र गर्ने हो । हामी तस्करसंग लडिरहेका छौँ, हामी ठगी गर्नेसंग लडिरहेका छौँ । यो लडाइँ लम्बेतान छ । हामी दृढताका साथ काम गरिरहेका छौँ । 

राजस्व अनुसंधानका अधिकारीहरु शून्य सहनशिलतामा काम गर्दैनन्, उनीहरु साना माछा समात्छन्  र ठूला माछा उम्काउछन् भन्ने आरोप बारम्बार लाग्दै आउने गरेको छ, यसको अन्त्य कहिले हुन्छ ? 

यो नैतिक प्रश्न उठाई दिनुभएको छ । हामी शून्य सहनशीलतामै काम गरिरहेका छौँ । त्यसकोबारेमा सेतोमसी लगायतका मिडियाका साथीहरूलाई सर्भे गरिदिनुहुन म अनुरोध पनि गर्दछु । नैतिकताको कुरा घर परिवार हुँदै, हाम्रो समाज र राजनीतिसंग समेत जोडिन्छ । जब नागरिक नैतिकवान हुनुहुन्छ तब यसप्रकारका आरोप कम हुँदै जान्छन् । 

राजस्व चुहावट रोक्न राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल लागि परेको छ भन्नुभयो । यस कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आर्थिक बर्ष ०७८-७९ का लागि तपाईंसंग के कस्ता योजनाहरू छन् ? अन्त्यमा हामी मार्फत के भन्न चाहानुहुन्छ ? 

आर्थिक बर्ष ०७८-७९ लाई कसरी सफल बनाउन भन्ने विषयमा छलफल र सेमिनार गरि नै रहेका छौँ । उद्योग बाणिज्य संघ लगायतका संस्थासंग छलफल भैरहेको छ । सबैको सुझावलाई मनन गर्दै आगामी आर्थिक बर्षमा उल्लेख्य काम गर्नेछौं । म यो कार्यालयको प्रमुखको रुपमा यहाँहरू सम्पुर्णबाट सूचना र सहयोग अपेक्षा गर्दछु । 

प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत राजनकुमार बिसिसंगको अन्तरबार्ता भिडियो :