बुटवल । शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा सहभागी भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले कार्वाही गरी सांसद पद खारेज भएका लुम्बिनी प्रदेशका तीन मन्त्री सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाले शुक्रबार सांसद पद खारेज गरेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का तीन मन्त्रीहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव र कल्पना पाण्डेय आफ्नो पद यथावत हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन । शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जसपाले उनीहरुलाई कारवाहीका लागि प्रदेशसभामा सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा शुक्रबार प्रदेश सभाले तीनै जनाको पद खारेज भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

यसअघि गरिएको कारबाहीको मुद्धा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहँदारहँदै फेरि प्रदेशसभाले पद खारेज भएको भन्दै सूचना निकाल्नु कानुनविपरीत भएको र त्यसैले आफुहरु सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेको मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले बताए । 

गत बैशाख १६ गते सुमन शर्मा रायमाझी सहित जसपाका चार सांसदलाई पद मुक्त गरिदिएपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनीहरुको पद यथावत गरिदिएको थियो । सोही मुद्दामा उनीहरुलाई सर्वोच्च अदालतले भदौ १७ गतेको लागि बोलाएको छ । तर, अन्तिम फैसला आउनुअघि नै जसपाले तीन सांसदलाई कारवाही गरेको छ । 

मन्त्री पाण्डेयले सभामुखले सत्ता टिकाउनका लागि सर्बोच्चमा मुद्दा विचाराधीन हुंदा हुदै अर्को निर्णय गरेर अदालतको मान हानी गरेको बताए । पाण्डेका अनुसार प्रदेशसभा सचिवालय, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी तथा प्रदेश निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई संयुक्त रुपमा रिट दायर गर्न लागिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाका ६ सांसदमध्ये ३ जना सरकार र ३ जना विपक्षी गठबन्धनतिर लागेका छन् । 

पछिल्लो समय पार्टी परिबर्तन गर्ने, खेमा परिबर्तन गर्ने र पद गुमाउने धेरै छन सबैले पद यतावत राख्नु पर्ने भन्दै सर्बोच्चमा रिट हाल्ने गरेकाछन । केपि वलीको हुटहुटिमा लागेर एमालेमा लागेका माओवादीका ४ नेताहरु टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरी पनि माओवादीले कार्वाही गरेपछि मन्त्री संगै सांसद पद गुमाएका थिए । उनिहरु पनि सर्बोच्चको सरणमा पुगि हामी माओवादीमै रहेको र सांसद पद ब्युताइदिनु पर्ने भन्दै रिट हालेका छन ।