काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बुधबार पार्टी प्रबक्ता प्रदिप ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गरिएकोले जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार गरेको उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरिएको छ ।

‘सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पुर्‍याएको छ । वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेकपा (एमाले) जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने सरकारको यस निर्णयको निन्दा गर्दछ र यसलाई अविलम्ब सच्याउन माग गर्दछ ।’ बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौँ भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमिनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको एमालेको ठहर छ ।

करिब १४ महिनाको अवधिमा आयोगले मुलुकका ७४७ पालिकाहरुसँग सम्झौता गरेको छ। यस अवधिमा २ लाख ४७ हजार ९६० दलित र सुकुम्बासीहरु तथा ९ लाख २२ हजार ८०१ अव्यवस्थित बसोबासीहरुले विवरण फारम भरिसकेका छन्', एमालेले भनेको छ, '३१९ भन्दा बढी पालिकाहरुमा लगत संकलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमिनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको एमालेले बताएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेको थियो ।