काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा राजनीतिक सहमति भएकामा प्रसन्नता व्यक्त गरे। यस्तै, उनीहरूले  मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था एवम् राष्ट्रिय तथा स्थानीय समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद सोनामग्याल्जेन शेर्पाले विद्युतीय जोखिमका क्षेत्रमा काम गर्नेलाई प्रभावकारी बीमाको प्रबन्ध गर्न, सुरक्षाका उपकरणको प्रयोग गर्न तथा सञ्चार सम्पर्कको व्यवस्थित प्रबन्ध गर्न माग गरे। उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन तथा त्यसको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नै संविधान संशोधनलगायतका विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने सांसद शेर्पाको भनाइ छ ।

सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘जनयुद्ध’लाई हिसांत्मक द्वन्द्व भनिएकामा आपत्ति प्रकट गरे । उनले जनताको अधिकार स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको राजनीतिक अभियानलाई गलत संज्ञा दिइएकाप्रति गुनासो गरे । सांसद सुवेदीले नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नो मूल्य मान्यता विपरीत गएर संविधान संशोधन गरेर दुई दलीय व्यवस्था ल्याउन खोजेको हो रु भनेर प्रश्न गरे । 

उनले संविधान संशोधन गरेर जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था लागू गर्न तथा पूर्ण लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । समाजको बनोटअनुसार संसद्को बनोट हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

सांसद नारायणदत्त भट्टले मुलुकको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएकामा खुसी व्यक्त गरे। उनले राजनीतिक दलका बीचको आरोप प्रत्यारोपले कुनै पनि निकास ननिस्किने बताए । सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनेगरी संशोधन गर्नुपर्नेमा उनको भनाइ छ ।

सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले संविधान परिवर्तनीय दस्तावेज भएकाले त्यसलाई समयक्रममा संशोधन गर्न सकिने भए पनि लामो सङ्घर्षपछि नेपाली जनताको प्राप्त गरेको अधिकार कुण्ठित नहोस् भन्ने धारणा राखिन् । सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बन्द हुनु दुःखद रहेको उनले बताइन् । रोजगारी प्रदान गर्ने, देशभित्रै सहज रुपमा कच्चापदार्थ उपलब्ध हुने उद्योग बन्द हुँदा ठूलो समस्या पैदा भएको सांसद तिमिल्सिनाको भनाइ थियो ।

सांसद मोहम्मद खालिदले कमला पुलको निर्माणमा ध्यान नदिइएका कारण स्थानीयवासी मर्कामा परेका भए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । 

सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले युवा शक्तिलाई देशभित्रै रोजगारी दिनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए। मुलुकलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्य राखेर गरिबीको दुश्चक्रबाट बाहिर निकाल्ने गरी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले नेपालको संविधानले नागरिकलाई समानताको हकको प्रबन्ध गरेको भए पनि महिलालाई सधैँ दयामा राखिएकामा आपत्ति प्रकट गरे । महिलाले खोजेको समानता र समावेशी हालसम्म प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा पाउन नसकेकामा गुनासो गरे । उनले सूचीकृत हुन बाँकी रहेका अपांगता भएका नागरिकलाई सूचीकरण गरी संविधानको मौलिक हकमा भएको व्यवस्था अनुसारको प्रबन्ध गर्न माग गरे ।

सांसद तुलसाकुमारी दाहालले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिँदा ज्येष्ठ नागरिकले स्थानीय स्तरमा पीडा पाएको उल्लेख गर्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रसङ्ग अगाडि बढेको सन्दर्भमा बारुदी सुरुङ र विष्फोटक पदार्थको उचित प्रबन्ध गरी जनधनको क्षति नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए।