भैरहवा । जनपक्षिय संयुक्त संयन्त्र देवदहले विद्युत महशुल नतिर्ने उद्योगीहरुबाट बक्यौता रकम असुलउपर गर्न माग राख्दै रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । बिहिबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको देवदह कार्यालय मार्फत प्राधिकरणलाई बोधार्थसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । 

देवदहमा क्रियाशील विभिन्न राजनितिक दलमा आवद्ध सदस्यहरूको संस्था जनपक्षीय संयन्त्रले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको बर्तमान सरकारले विद्युत महशुल विवाद समाधान आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन र यस अघिको सरकारले गरेको निर्णयको विपरित राष्ट्रलाई २२ अर्ब घाटा हुने गरि केही व्यापारीको पक्षमा काम गरिरहेको आरोप लगाएको छ । 

ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, "मुलुकको १८ घण्टे कहाली लाग्दो लोडसेडिङको चपेटामा रहेको बेला नागरिकहरुको घरको उज्यालो खोसेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७२ साल साउनदेखि उद्योगीहरुलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम डेडिकेटेड र ड्रंकलाईन शुल्क बुझाउने गरि २० देखि २४ घण्टा सम्म विद्युत उपलब्ध गराएको र सो बापतको विद्युत महशुल नतिर्ने उद्योगको झण्डै २२ अर्व रुपैयाँ रकम तुरुन्त असुलीको गरियोस ।"
 
विधीको शासनको उपहास गर्दै प्रचलित बिधी मिचेर केही व्यापारिक घरानालाई फाईदा हुनेगरि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको र कानुनी राज्य माथि ठाडो हस्तक्षेप भएको जंगे शैलीमा शासन खोजिएको संयन्त्रको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । 

मुलुकलाई लोडसेडिङको कहाली लाग्दो युगबाट मुक्त गर्दै विद्युत निर्यातको चरणसम्म पुगेको आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ मा ८ अर्व ८९ करोड खुद घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरणलाई आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मै १ अर्ब  ५० करोडबाट सुरु गरेको नाफा यात्रा गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्व ३१ करोड गर्न सफल भएको, ८ वर्ष अघि ३४ अर्व ६१ करोड घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ४७ अर्व ४१ करोड नाफामा पुऱ्याएको उल्लेख गर्दै संयन्त्रले बक्यौता रकम उठाउन आनाकानी गरे शसक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।