काठमाडौं । लोकसेवा आयोगद्वारा सञ्चालित सबै चरणका परीक्षाहरू सकेर सिफारिसको पर्खाइमा बसेका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) पदका परीक्षार्थीहरूले लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

परीक्षार्थीहरूले बुधवार आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मी र मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्याललाई भेटेर छुट्टाछुट्टै ज्ञापन बुझाएका हुन् । 

स्थानीय तथा प्रदेशमा समायोजित शाखा अधिकृतहरूले दायर गरेको रिट निवेदन उपर अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘निवेदकहरू जतिको पद संख्यामा ज्येष्ठता समेतका मापदण्ड पूरा भएका कर्मचारीको पद मिलान नभएसम्म उक्त पद सङ्ख्यामा पदपूर्ति नगर्नु नगराउनु’ भनेसँगै उनीहरूले सम्पूर्ण चरणको परीक्षा सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा विज्ञापनबाट पद संख्या कटौती नगर्न ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

“लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा २८ को व्यवस्थाले परीक्षा भइसकेको विज्ञापनको हकमा पदपूर्तिको सुनिश्चितता गरेको स्मरण गराउँदै लोक सेवा आयोग आफैले प्रकाशित गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको विज्ञापनमा संशोधन नगर्नेमा हामीहरू विश्वस्त छौं,” बुधबार  ज्ञापन पत्र बुझाउन कमलपोखरी स्थित एक परीक्षार्थीले भने ।

“सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८-०४-२५ को आदेशअनुसार रिट निवेदक ३४ जनाको सङ्घमा समायोजन भइसकेको बुझिन आएको छ। निज निवेदकहरू सङ्घमा समायोजन भएका कारण हामीलाई लोक सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम पद मिलानमा समस्या भएको खण्डमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ (घ) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३४ ग बमोजिम अतिरिक्त समूहमा रहने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ,” आयोगमा बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।

२०७६ माघमा प्रथम चरण र २०७७ पुषमा द्वितीय चरणको लिखित परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थीमध्ये २०७८ असार २१ गते प्रकाशित लिखित परीक्षाको नतिजामा उत्तीर्ण ६३१ जना शाखा अधिकृत पदका परीक्षार्थीहरूको यही भदौ ८ गते अन्तर्वार्ता परीक्षा सकिएको थियो ।

लोक सेवा आयोगमा रिक्त पदको विवरण  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै पठाएको र सोही पद संख्याको आधारमा लोक सेवा आयोगले रिक्त पदमा दरखास्त दिन आव्हान गरेअनुसार आफूहरू परीक्षामा सहभागी भएकोले सबै चरणको परीक्षा समेत दिई योग्यताक्रमको आधारमा हुने अन्तिम सिफारिसको नतिजा पर्खिरहेको अवस्थामा उक्त पद संख्यामा सिफारिस हुन पाउनु आफ्नो अधिकार भएको मन्त्रालयका सचिव अर्याललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।