काठमाडौँ । अहिलेसम्म सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ९३ स्थानीय तहले बजेटको विवरण नबुझाएको पाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा अहिलेसम्म ७५३ मध्ये ६६० स्थानीय तहले मात्र बजेट विवरण प्रविष्ट गरेका छन् । अझै ९३ स्थानीय तहले बजेट विवरण प्रविष्ट गरेका छैनन् ।
जसमा कोशी प्रदेशका १३, मधेश प्रदेशका ४४, बागमती प्रदेशका १०, गण्डकी प्रदेशका ४, लुम्बिनी प्रदेशका १२, कर्णालीका ७ र सुदूरपश्चिमका ३ स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट विवरण बुझाएका छैनन् । यसमा केहि स्थानीय तहले बजेट सार्बजनिक गरेपनि मन्त्रालयमा नबुझाएको पाइएको छ भने कैयौं स्थानीय तहले बजेटनै ल्याउन नसकेको देखिएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहले बजेट सार्बजनिक गरेपछि मन्त्रालयको वेभसाइटमा अनिवार्य विवरण प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ । तापनि काठमाडौँ महानगर, रत्ननगर नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहले बजेट ल्याएर पनि मन्त्रालयमा बजेट विवरण पेश नगरेको देखिएको छ ।
मन्त्रालयको आँकडा अनुसार गत आर्थिक बर्षमा ७०२ स्थानीय तहले मात्र आफ्नो बजेट विवरण मन्त्रालयमा बुझाएका थिए भने ५१ स्थानीय तहले बुझाएका थिएनन् ।
बजेट विवरण नबुझाउने स्थानीय तह :
कोशी प्रदेश
१- फाल्गुनन्द गाउँपालिका, पाँचथर
२- बाह्रदशी गाउँपालिका, झापा
३- म्याङलुङ नगरपालिका, तेह्रथुम
४- रामप्रसाद राई गाउँपालिका, भोजपुर
५- साल्पासिलिछो गाउँपालिका, भोजपुर
६- इटहरी उप-महानगरपालिका, सुनसरी
७- धरान उप-महानगरपालिका, सुनसरी
८- सुनवर्षी नगरपालिका, मोरङ
९- धनपालथान गाउँपालिका, मोरङ
१०- खोटेहाङ गाउँपालिका, खोटाङ
११- दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका, खोटाङ
१२- साकेला गाउँपालिका, खोटाङ
१३- सुनकोशी गाउँपालिका, ओखलढुंगा
मधेश प्रदेश
१- डाक्नेश्वरी नगरपालिका, सप्तरी
२- राजविराज नगरपालिका, सप्तरी
३- हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, सप्तरी
४- अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, सप्तरी
५- छिन्नमस्ता गाउँपालिका, सप्तरी
६- महादेवा गाउँपालिका, सप्तरी
७- बलान-विहुल गाउँपालिका, सप्तरी
८- कल्याणपुर नगरपालिका, सिराहा
९- धनगढीमाई नगरपालिका, सिराहा
१०- सिरहा नगरपालिका, सिराहा
११- सुखीपुर नगरपालिका, सिराहा
१२- नवराजपुर गाउँपालिका, सिराहा
१३- लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका, सिराहा
१४- जनकपुर उप-महानगरपालिका, धनुषा
१५- क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषा
१६- धनुषाधाम नगरपालिका, धनुषा
१७- नगराइन नगरपालिका, धनुषा
१८- मिथिला नगरपालिका, धनुषा
१९- औरही गाउँपालिका, धनुषा
२०- कमला नगरपालिका, धनुषा
२१- जनकनन्दिनी गाउँपालिका, धनुषा
२२- हंसपुर नगरपालिका, धनुषा
२३- धनौजी गाउँपालिका, धनुषा
२४- सोनमा गाउँपालिका, महोत्तरी
२५- मलंगवा नगरपालिका, सर्लाही
२६- हरिवन नगरपालिका, सर्लाही
२७- चन्द्रनगर गाउँपालिका, सर्लाही
२८- रामनगर गाउँपालिका, सर्लाही
२९- पर्सा गाउँपालिका, सर्लाही
३०- कटहरीया नगरपालिका, रौतहट
३१- दुर्गाभगवती गाउँपालिका, रौतहट
३२- देवाही गोनाही नगरपालिका, रौतहट
३३- फतुवा विजयपुर नगरपालिका, रौतहट
३४- यमुनामाई गाउँपालिका, रौतहट
३५- निजगढ नगरपालिका, बारा
३६- महागढीमाई नगरपालिका, बारा
३७- आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, बारा
३८- सुवर्ण गाउँपालिका, बारा
३९- विश्रामपुर गाउँपालिका, बारा
४०- पोखरिया नगरपालिका, पर्सा
४१- धोबीनी गाउँपालिका, पर्सा
४२- पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, पर्सा
४३- सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, पर्सा
४४- कालिकामाई गाउँपालिका, पर्सा
बागमती प्रदेश
१- हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, सिन्धुली
२- विगु गाउँपालिका, दोलखा
३- सुनकोशी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक
४- खनियाबास गाउँपालिका, धादिङ
५- गल्छी गाउँपालिका, धादिङ
६- दुप्चेश्वर गाउँपालिका, नुवाकोट
७- गोदावरी नगरपालिका, ललितपुर
८- मध्यपुर थिमी नगरपालिका, भक्तपुर
९- राप्ती नगरपालिका, चितवन
१०- काठमाडौँ महानगरपालिका
गण्डकी प्रदेश
१- हरिनास गाउँपालिका, स्याङजा
२- बुखैरेनी गाउँपालिका, तनहुँ
३- गण्डकी गाउँपालिका, गोरखा
४- बेसीशहर नगरपालिका, लमजुङ
लुम्बिनी प्रदेश
१- पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)
२- प्रतापपुर गाउँपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)
३- कोटहीमाई गाउँपालिका, रूपन्देही
४- रोहिणी गाउँपालिका, रूपन्देही
५- सम्मरीमाई गाउँपालिका, रूपन्देही
६- मायादेवी गाउँपालिका, कपिलबस्तु
७- यसोधरा गाउँपालिका, कपिलबस्तु
८- शुद्धोधन गाउँपालिका, कपिलबस्तु
९- सरुमारानी गाउँपालिका, प्यूठान
१०- तुल्सीपुर उप-महानगरपालिका, दाङ
११- लमही नगरपालिका, दाङ
१२- बबई गाउँपालिका, दाङ
कर्णाली प्रदेश
१- अदानचुली गाउँपालिका, हुम्ला
२- गुठिचौर गाउँपालिका, जुम्ला
३- तिला गाउँपालिका, जुम्ला
४- कुमाख गाउँपालिका, सल्यान
५- छत्रेश्वरी गाउँपालिका, सल्यान
६- दार्मा गाउँपालिका, सल्यान
७- नौमुले गाउँपालिका, दैलेख
सुदूरपश्चिम प्रदेश
१- टिकापुर नगरपालिका, कैलाली
२- बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका, अछाम
३- बुढीनन्दा नगरपालिका, बाजुरा
के छ कानुनी व्यवस्था ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन-२०७४ मा हरेक स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आम्दानी-खर्चको अनुमानित विवरण (बजेट) असार १० भित्र नगरसभा वा गाउँसभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा असार १० सम्म बजेट पेस र असारभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने भनिए पनि बजेट नल्याएको खण्डमा के हुने भन्ने कुनै व्यवस्था छैन । तर अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन २०७४ ले तोकेको समयमा स्थानीय तहले बजेट नल्याएमा केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउदै आएको अनुदान रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
Copyright © All right reserved to setomasi.com
Site By: SobizTrend Technology