भोक–भोकै वा  बिना पारिश्रमिक शिर्षक राखेर लेखौंकी नलेखौं भनेर धेरै चोटी सोचें । लुम्बिनी विकास कोषमा कोषाध्यक्षको रुपमा नियुक्ति र जिम्मेवारी लिएको आगामी फागुन १८ मा तीन बर्ष पूरा हुँदैछ । तर, असाध्यै उकुसमुकुसमा काम गरिरहेको छु /बाँचिरहेको छु भनेर आज निसंकोच भन्न खोजिरहेको छु ।

लुम्बिनी विकास कोषलाई मानिसहरु अथाहा पैसा भएको संस्था र भ्रष्टाचारको अखडा भन्थे । तर, मैले यो विश्व शान्तिका प्रवर्तक महामानव गौतम बुद्धको पवित्र जन्मभूमि, बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको धरोहर र विश्वभरीका शान्तिप्रेमिको विश्वशान्तिको मुहानको रुपमा अंगिकार गरेको छु । यहाँ सेवा गर्न पाउनु एउटा पुर्व जन्म थियो भने ती जन्ममा गरिएको असलकर्मको फलको रुपमा महसुस गरेरै आजसम्म म खटिरहेको छु । मेरा प्राथमिकता नियुक्ति पाएको दिनमै मैले मिडियामा भनेको थिएँ–सुशासन र पारदर्शिता ।  लुम्बिनीलाई आम जनमानसमा रहेको भ्रम चिर्न यो प्राथमिकता जरुरी छ भनेर नै मैले ती कुरा भनेको थिएँ ।

भोक भोकै किन ? पहिलो प्रश्न आम पाठकलाई लाग्ला । यसअघिका सबै कोषाध्यक्षहरुले सहायकमन्त्री सरहको सुविधा र बिशिष्ट श्रेणीको तलब सुविधा लिएर आफ्नो कार्यकाल सकेका छन् । तर बिडम्बना ! मेरो कार्यकाल यस्तो बन्यो कि पहिलो बर्षको ८ महिनाको तलब कोषले मलाई राखिदिएकोमा महालेखा परीक्षण कार्यालयले नेपाल सरकारको पुर्व स्वीकृति नलिएको भनेर खाएको पारिश्रमिक पनि असुल उपर गर्ने सुचिमा राखेर प्रतिवेदन बनायो । मैलेभन्दा पहिल्यै त्यो पत्रकार कहाँ पु¥याएर कोषाध्यक्षले नियम विपरित तलव खाएको प्रचार कोषकै कर्मचारीबाट गराईयो । पत्रिकामा आएपछि अख्तियार, सतर्कता केन्द्र र मन्त्रालयबाट तारन्तार पत्राचारहरु हुन थाल्यो ।

मैले ढिलै भएपनि बोर्डको बैठकमा लुम्बिनी विकास कोष ऐनको दफा १६ बमोजिम बनेको पदाधिकारी बिनियमको नियम ९ देखि १३ बमोजिम कोषाध्यक्ष पूर्णकालिन र नियमित हाजिर भएर काम गर्नु पर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ भनेर दफावार बहस गरेपछि तत्कालीन मन्त्री सुदन किराँतीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पद पूर्णकालिन पद भएकोले पारिश्रमीक तथा सेवा सुविधाबारे स्वीकृति लिन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदलाई अनुरोध गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो । तर, पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उक्त अनुरोधलाई एक बर्षसम्म अल्झाएर राखेपछि गत असौजमा मैले पारिश्रमीकका बिषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छु ।

मेरो बिषयमा महालेखा परिक्षण प्रतिवेदन कार्यन्वयन नगर्न आदेश जारी भएको छ । यद्यपि मैले पारिश्रमिक भुक्तानी लिएको छैन् । किनकी बैठकमा मात्र सहभागि भएर लुम्बिनी विकास कोषलाई सुधार्न सकिँदैन र कोषाध्यक्षको तोकिएको कार्यविवरण जिम्मेवारी अनुसार नीतिगत निर्णय मात्र नभई कार्यन्वयनका लागि पहलकदमी लिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

मैले सुविधाको रुपमा लिएको क्वाटर पनि खाने सुविधासमेत नभई घरबाट लगेर खाना खान परेपछि त्यो सुविधा पनि छाडिदिएको छु । एउटा सवारी साधनमात्र सुविधाको रुपमा लिएको छु ।

दैनिक समय दिएकै कारण भएका उपलब्धी

म कोषाध्यक्ष हुँदा लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारीहरुले धरौटी खाताको रकमबाट ९ करोड ५० लाख सापटी लिएर पारिश्रमिक खाएको अवस्था थियो । पर्यटक संख्या न्यून थियो । अन्य आम्दानी खुम्चिएको थियो । दानपेटिका नियमित खोल्दासमेत गणक खर्च बढ्ने डरले समयमा गरिएको थिएन । बजेट र कार्यक्रम, नीतिगत पक्षहरु स्पष्ट थिएनन ।

पहिलो उपलब्धीको रुपमा मैले धरौटीमा रहेका फ्रिज रकमहरुलाई निक्षेप व्याज खातामा रुपान्तरण गरेर व्याज आम्दानी आउने बनाएँ । जसले बार्षिक झण्डै २ करोड बराबरको आम्दानी दियो । दोश्रो : कोष स्थापनादेखि पोकापोका बनेर थन्किएका बिदेशी पैसाहरु सटही नभएका अपरिवर्तय देशका मुद्राहरु नेपाल राष्ट्र बैंकसंग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी सटही गरेर झण्डै आधा करोड बढि आय खातामा रकम जम्मा गरें । तेश्रो : एक कार्यदल बनाएर आएको प्रतिवेदनका आधारमा करार भएदेखि अद्यावधिक नभएका बिभिन्न बिदेशी र स्वदेशी बौद्ध मोनाष्टीहरुको भुशुल्कमा अद्यावधिक गरी भुशुल्क आयमा दोब्बर बढि आय बृद्धि गरेँ भने मायादेवी मन्दिर संरक्षण तथा सरसफाई शुल्कलाई पनि विदेशी र सार्क देशहरुका हकमा अद्यवाधिक गरी आयस्तरको दर बृद्धि गरि दिएँ । जसले गर्दा लुम्बिनीको कर्मचारीहरु र पदाधिकारीहरुले खाने पारिश्रमिक पुरा गरी केही साना पुँजीगत सुधारका कामहरुमा कोषले खर्च गर्न सक्ने स्थितीमा आएको छ ।

३ वटा बजेट निर्माण गर्दा प्रत्येक बर्ष ८ देखि १० करोडको बृद्धि लक्ष्य बनाउने आधार सानो प्रयत्न र संघर्षले भएको भने होइन । यी बाहेक आर्थिक बित्तिय निर्देशिका २०८१ लागु गर्ने कार्य, अनलाईन टिकटिंगको शुरुवात, क्युरीयो सामग्री उत्पादन कार्यविधी लागु गर्ने कार्य आय बढाउने र सुसासनका पक्षसंग जोडिएका बिषयहरुको अगुवाई गर्न पाउनु मेरो लागि गौरवको बिषय हुन ।

यी भए कोषाध्यक्षले नै गर्नुपर्ने क्षेत्राधिकारका बिषय । तर त्यसका अतिरिक्त कोषको पदाधिकारी र बोर्ड सदस्यका रुपमा मैले अगुवाई संयोजकत्व प्रदान गरेका गरेका निम्न बिषयहरु महत्वपूर्ण आन्त्रिक उपलब्धिी हुन ।

पहिलो : नचलेका विद्युतिय बसहरुको सञ्चालनका लागि अध्ययन प्रतिवेदन र कार्यविधि तर्जुमा गर्ने कार्य सञ्चालनका लागि पहलकदमी । दोश्रोः ज्यालादारी कर्मचारीहरुको सेवा करार र उनिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने, कामदार हितको रक्षा गर्ने, सुरक्षित रोजगारीको वातावरण बनाएको विषय  । तेश्रो : बजेट नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा शाखागत कर्मचारीहरुसंग परामर्श बैठकको थालनी, स्थानिय पालिका संग सहकार्य र साझेदारी ।  चौथो : स्थानीयसंग चिसिएको लुम्बिनी विकास कोषको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन स्थानीय पालिका र समुदायसंग काम गर्ने गरी 'स्थानीयसंग लुम्बिनी कार्यक्रम'को नीति अंगिकार जस अन्तरगत संरक्षण शुल्कको १० प्रतिशत यो कार्यक्रममा खर्च गर्ने योजना अघि सारिनु । 

जस अन्तरगत कैयौ कार्यक्रमहरु भएका छन् । कपिलवस्तुको सगरहवाको ऐतिहासिक घटनामा आधारित मुर्तिकला कार्यशाला २०८० सम्पन्न गर्नु, लुम्बिनीमा चैतेपुर्णिमा मेलाको व्यवस्थापन, छाडा चौपाय व्यवस्थापन आदि कार्यहरुमा हातेमालो गर्न सकिनु पनि राम्रा पक्षहरु हुन् । 

यसका अतिरिक्त भारतीय प्रधानमन्त्री महामहिम नरेन्द्र दामोदर दास मोदी, संयुक्त राष्ट संघका महासचिव गुटरेसलाई लुम्बिनी भ्रमण गराउन सक्नु, विगतदेखि विविध कारणले खुम्चिएका आध्यात्मिक गतिविधीहरुको पुर्नआयोजना गर्न सबल हुनु, कोष मुख्य उपलब्धिभित्र नै पर्दछन ।

कार्यान्वयनका चुनौती

बजेट नीति तथा कार्यक्रम भविष्य र वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक, सामजिक परिस्थितीका आधारमा बनाईन्छ । विगत ३ बर्षमा अत्यन्त राम्रा लक्ष्य उदेश्य तय गरी त्यसलाई प्राप्त गर्ने दर्जनौ नीतिगत निर्णयहरु लिइएका छन् । जसअन्तरगत तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचिमा सुचिकृत गर्ने कुरा अन्तिम प्रक्रियामा छ । यस बाहेक, लुम्बिनीलाई सम्पदा खतराको सूचिमा पर्नबाट जोगाउन लिएका नीतिहरु, तर त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने लुम्बिनी विकास कोषको संगठनात्मक बनोट कार्यमुखि नभएकोले यथेष्ट परिणाम देखिन सकेको छैन ।

'पानी बढुवा'बाट प्रमुख र अधिकृत भएका अधिकांश कर्मचारीहरुको कार्यदक्षता आजको आवश्यकता थेग्ने किसिमको छैन् । इन्जिनियरिङ, बनस्पति, पुरातत्व, लेखा र प्रशासन हरेक क्षेत्रमा यही समस्या छ । संगठन संरचना र त्यसको कार्यविवरण स्पष्ट नहुँदा काममा लगाउन र परिणाम देखाउन समस्या हुन्छ नै । पुरानै विनियम र कर्मचारी नियमावलीका कारण यो समस्या आएको हो भने बिसौ बर्षदेखि एकै स्थानमा काम गरेका कर्मचारीहरुको कारण नयाँ कुरा सिक्ने वातावरण नबनेको हो । प्रत्येक शाखाले पारित नीति बजेट कार्यक्रमको कार्यन्वयन तालिका बनाएर, त्यसका लागि आन्तरिक/बाह्यश्रोत परिचालन गर्ने गरी काम गर्न सकेको देखिदैन ।

अख्तियार र अदालतका अनावश्यक दु:ख

लुम्बिनीमा सबैका आँखा छन् यो सकारात्मक कुरा हो । तर नकारात्मक पक्षमाभन्दा सकारात्मक पहलकदमीलाई भाँजो हाल्न अख्तियार/अदालत प्रयोग भएका छन भन्ने मलाई अनुभुति भएको बिषय हो । पहिलो उदाहरणः धरौटी रकम बिना ब्याज थन्किँदा नबोल्ने अख्तियार बेनामी उजुरीका भरमा २ करोड भन्दा ब्याज आम्दानी गर्ने कोषाध्यक्षमाथि पैसा खाएर राखेको भन्ने उजुरी लिन्छ । पत्राचार गर्छ र दु:ख लाग्छ । लुम्बिनीको माटो, पानी, पिपलका पात, काठ घाँस प्रयोग गरी करोडौ आम्दानी गर्न र बिदेशी पुँजी आर्जन गर्न सकिन्छ भनेर सयौं नेताहरुले सपनाका उडान भरेर भाषण गरेका सबैले सुनेकै छौं । तीनै सपनालाई व्यवहारिक रुप दिन गरेको समझदारी पत्रमाथि उजुरी पर्छ सर्वोच्च अदालतमा र बिना आधारका गलत अफवाह पत्रिकामा लेखिन्छ, त्यसैले दुःख लाग्छ ।

बुद्धले सबैभन्दा पहिले टेकेको माटोको रुपमा बुद्ध धर्मको बिश्वव्यापी प्रचार गर्ने गरी १० केजी माटोलाई रु. १२ लाख लुम्बिनी विकास कोषलाई भुक्तान गरी नाफामुलक नभई सामाजिक धार्मिक उद्यमसहित लुम्बिनी बिकास कोषलाई दीगो आम्दानी दिने अवधारणा बोकेर भएको समझदारीलाई अवैधानिक करार गर्न केही बुद्धिजिवीहरुको दिमाग खर्च भईरहेको देख्दा दु:ख लाग्छ । यी काम सम्पन्न हुँदा क्युरियो उत्पादनको प्रमाणित शुल्कबाटै लुम्बिनी विकास कोषले आफुलाई दीगो रुपमा स्थापित गर्न सक्छ र करौडौं आय बढाउन सक्छ ।

सकारात्मक भावनाका साथ सबैलाई हेरिन्छ । राम्रो देखेको कुरा राम्रो लागे सम्म दृढतापुर्वक उभिईन्छु । स्थानीयका मागबारे समस्या समाधान गर्ने गरी समस्या अध्ययन र समाधान खोज्न दिएको जिम्मेवारी बमोजिम १९ बुँदे मागलाई १२ बुँदामा यसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सकारात्मक पेश गरिएको छ । यसका लागि दर्जनौ पटक स्थानीयसंग बैठक गरिएको छ र परामर्श भएका छन् । त्यस अनुसार चलेमा समाधान भई शान्तिपुर्ण लुम्बिनी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा मलाई पूर्ण बिश्वास छ ।

पदाधिकारीहरुलाई बेकम्मा बनाउने संस्कृति मन्त्रालय

०७३ सालमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड तयार गरेर मन्त्रालयमा सचिवस्तरीय एक निर्णय भएको देखिन्छ । त्यो निर्णयका आधारमा ०७४ सालमा अवधेस कुमार त्रिपाठीलाई उपाध्यक्षमा कुनै सेवासुविधा नलिने र दैनिक हाजिर हुन नपर्नेगरी ५ बर्षका लागि मन्त्रिपरिषदले नियुक्ती गरेको निर्णय देखाएर ०७४ सालमा नियुक्ति पाएका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रमुनी शाक्यका बिरुद्ध पनि दैनिक हाजिर  भई काम गर्न नदिने वातावरण तयार गरिन्छ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित नभएको मापदण्डले नेपाल सरकारले पारित गरेको बिनियमावलीहरुलाई बेवास्ता गर्न र प्रतिस्थापित गर्न सक्दैन भन्ने सामान्य सिद्धान्तलाई पनि स्वीकार गरेको देखिदैन । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको प्रमाण खोज्न मैले लिखित निवेदन सहित माग गर्दा मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनै सकेन । तर अदालतलाई प्रमाण विनाको पत्र पठाएर भ्रमित गरेको समेत देखिन्छ । परिणाम खोज्ने र सेवा सुविधा र पारिश्रमिक नदिने मन्त्रालयको नीतिले लुम्बिनी विकास कोषमा योजना प्रमुख, कोषाध्यक्ष र उपाध्यक्षले परिणामुखि कार्य गर्न नपाएको तितो सत्य हो । यसका अतिरिक्त मन्त्रालयले मातहत कार्यलयको संरक्षणभन्दा सताउने नीति अंगिकार गरेको देखिन्छ । विनियम अनुसार सदस्य सचिव, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षको सहयोगी हुन् । तर मन्त्रालयका परिपत्रले विनियम संसोधन नहुँदै सदस्य सचिवलाई मात्र कार्यकारी बनाएर अरुलाई भुमिका बिहिन बनाउने बेतुकका पत्राचार गरेर मन्त्रालयले भाँजो हालिरहेको देखिन्छ ।

संकुचित दायराबाट ऐन संसोधनको तयारी

पछिल्लो अभ्यास के छ भने, लुम्बिनी विकास कोष ऐन २०४२ को संसोधनका लागि भएका प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा नै स्थानीय पालिका, प्रदेश सरकार र बृहतर लुम्बिनी क्षेत्रका बासिन्दा, बौद्ध धर्म र संघमा क्रियाशिल अनुभवीलाई बोर्डमा राख्नेभन्दा पनि मन्त्रालयको विभाग जस्तै सांघुरो चरित्रमा रुपान्तरण गर्ने कोसिस गरिएको छ । लुम्बिनी विकास कोषको स्वायत्त चरित्रमाथि हमला गर्नुका साथै नाफामुलक प्राधिकरण, कम्पनीमा चाहिने कार्यकारी निर्देशकको मोडलमा यसलाई लैजाने सोँच अघि सारिएको छ । नेपालको समृद्धि र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने लुम्बिनी विकास कोषको कार्यक्षेत्र यति साँघुरो होइन, बृहतर बनाउनु पर्दछ । ऐन कस्तो बनाउने भन्ने कुरा मन्त्रालयका कर्मचारी र कोषका कर्मचारीको नीजि मामला हैन । यो बौद्ध सम्प्रदाय, लुम्बिनी क्षेत्रका जनता, बिधायक र नेपाल सरकारको उच्चस्तरीय चिन्तन र आवश्यकतामा आधारित हुनु पर्दछ ।

पाँच बर्षका लागि नियुक्ति पाएको ३ बर्षभित्र हामीले ५ जनानै मन्त्री पाईसकेका छौं । सरदर ८ महिनाभन्दा बढि मन्त्री हुने धेरै छैनन् । एउटा मन्त्री वा अध्यक्षलाई कुरो बुझाउन भ्याँउदा नभ्याउदै अर्को मन्त्री टुपुलुक्क फेरिइहाल्ने अवस्था हामीले भोगेका छौं । मन्त्री प्रेम बहादुर आले र मन्त्री जीवनराम श्रोष्ठका पालामा बजेटको हिस्सा जुन अनुपातमा थियो, त्यसको तुलनामा अन्य मन्त्रीको पालामा ७५ प्रतिशतले बजेट कटौति भएको छ । यो अवस्थामा बृहतर लुम्बिनी र लुम्बिनीको गुरुयोजनाका बाँकी कामको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न अहिले पनि ठूलो चुनौति छ ।

मालपाएर चाल नपाएका हामी

लुम्बिनी हामी सबै नेपालीका लागि मालपाएर पनि चाल नपाएकाको मणि जस्तो भएको छ । साँच्चै भनौ भने नेपालले दुई ठूला मुलुकका विचमा आफुलाई सामरिक रुपमा बलियो बनाउन कठिन छ तर आध्यात्मिक शक्ति वा सफ्ट पावरको रुपमा विश्वभर ठिंग उभिएर सबैको ध्यान आफुमा तान्न भने बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी नै चाहिन्छ । लुम्बिनीलाई देशको आध्यात्मिक कुटनीतिको बलियो आधार बनाउन मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने रणनीति बनाउने हो भने त्यही किसिमको ऐन, विनियमसहित दृढ इच्छाशक्ति भएको पदाधिकारी टिमको गठन हुने र क्षेत्राधिकार भएको शसक्त स्वायत्त लुम्बिनी विकास कोष आजको आवश्यकता हो ।