देवदह । लोकेश्वर बैरागनाथ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको एउटा योजनामा ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएपछि सुनवलमा सनसनी फैलिएको छ । महालेखा परीक्षणका क्रममा देखिएको बेरुजु रकम उठाउन संस्थाले उपभोक्तामाथि आर्थिक भार थोपर्दै सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।
 
संस्थाले २०७७/०७८ सालमा सुनवल नगरपालिकाबाट प्राप्त ३३ लाख २९ हजार १८ रूपैयाँको बजेटबाट पाइपलाइन विस्तार, खन्ने र पुर्नेकार्य सम्पन्न गरेको जनाएको छ । तर सोही खर्च रकम महालेखा परीक्षणका क्रममा बेरुजु ठहरिएपछि संस्थाले उपभोक्ताबाटै उठाउने निर्णय गरेको हो ।
 
संस्थाका अध्यक्ष गुप्त बहादुर के.सी.ले २०८२ वैशाख २२ गते सूचना प्रकाशित गर्दै प्रति उपभोक्ताबाट एक हजार पाँच सय रुपैयाँ संकलन गरिने जानकारी दिएका छन् । उक्त रकम चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्त भित्र ३ किस्तामा वा एकमुष्ट बुझाउन सूचनामा भनिएको छ । उठाइएको रकम नगरपालिकामा फिर्ता गरिने संस्थाले जनाएको छ ।
 
सेतोमसीसंग कुरा गर्दै संस्थाका अध्यक्ष केसीले साधारणसभाबाटै निर्णय गराइएको हुनाले उपभोक्ताबाट समयमै रकम संकलन हुने बताए । ‘यो नियतवश गरिएको होइन, सरकारी प्रक्रिया नमिल्दा आएको समस्या हो’ उनले भने ‘आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा योजनाको लागि ८० किलोमिटर पाईप झरेपछि उपभोक्ताको लागत सहभागिता बराबरको रकम नगरपालिकासँगको सहकार्यमा बजेटमार्फत बिनियोजिन गरि खर्च गरिएको हो ।’

केसीका अनुसार उक्त समयमा कोभिडको महामारी रहेको घर बाहिर निस्कने वातावरण नभएकाले पनि उपभोक्ताको जनसहभागिता जुट्न नसकेकाले नगरपालिकालाई संस्थागत रुपमा बजेट निकासाको लागि आग्रह गरिएको हो ।

तर २०७८ मा महालेखा परिक्षणको क्रममा बेरुजु देखिएपछि नगरपालिकाले खानेपानी संस्थासंग ताकेता गरिरहेको छ । त्यसलगत्तै २०८० पुस २५ गते बेरुजु रकम असुलउपर नगरिएको भन्दै अख्तियारमा बेनामी उजुरी परेपछि यो विषय थप पेचिलो बन्न पुगेको हो । 

महालेखासंगै अख्तियारले समेत झक्झक्याएपछि गत जेठ १ गते सुनवल नगरपालिकाले उपभोक्त समितिको नाममा पहिलोपटक पत्र काट्यो ।
 
२०७२/०७३ सालमा संघीय खानेपानी आयोजनासँग ८०–२० को साझेदारीमा कुल १७ करोड ६१ लाख रुपैंया लागतमा सुरु गरिएको योजनामा उपभोक्ताको २० प्रतिशत जनसहभागिता रहनेगरि काम सुरु गरिएको थियो । तर पछि सुनवल नगरपालिकाबाट विनियोजित बजेटमार्फत गरिएको पाइप विस्तार कार्य सो समझदारीअनुसार नभएको, बजेट कार्यान्वयनमा योजना अनुशासन मिचिएको र प्रक्रियागत त्रुटि देखिएको भन्दै महालेखा र अख्तियार दुवै निकायले प्रश्न उठाएका हुन् ।
 
बेरुजुको रकम असुल्नुपर्छ भन्ने महालेखा परीक्षणको निश्कर्ष, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र र नगरपालिकाको पत्रलाई आधार मानेर रकम उपभोक्ताबाट उठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यसैको निरन्तरता स्वरूप संस्थाको २०८१ पुष १३ मा सम्पन्न पाँचौं वार्षिक साधारण सभा तथा नगरपालिकाको वडा नं. ७ र ८ का पत्रहरूमार्फत निर्णय पारित गरिएको हो ।
 
यता खानेपानीजस्तो आधारभूत सार्वजनिक सेवा योजनाको बेरुजु बोझ जनतामाथि पारिएको भन्दै स्थानीय उपभोक्ताले भने आलोचना गरेका छन् । ‘संस्थागत जिम्मेवारी सरकार र सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने हो, जनताबाट पैसा उठाएर समस्या छोप्ने प्रयास गरिँदैछ,’ सुनवल–७ का एक उपभोक्ताले भने, ‘हामीले पानी प्रयोग गरेवापत महिनावारी शुल्क तिर्दै आएका छौँ, अब फेरि बेरुजुको नाममा थप १४ सय रुपैंया तिर्नुपर्ने भनेपछि त मारमा नै परियो नि ?’

संस्थाले भने पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहकार्यका आधारमा उपभोक्ताको सहमतिमा अगाडि बढ्ने प्रयास गरिएको दाबी गरेको छ । 

संस्थामा नगरको वडा नं ७ र ८ का २२५६ घर उपभोक्ता सदस्य रहेका छन् ।