काठमाडौं । नेपालको खेल क्षेत्रले जति सफलता र अन्तर्राष्ट्रिय नतिजाले चर्चा पाउँछ, त्यो भन्दा बढी विवाद र राजनीतिक स्वार्थले घेरिन्छ। राजनीतिक पार्टीहरूले खेल संघहरूलाई आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्दा, खेलकुदमा विवाद झन् बढिरहेको छ।

नेपालमा फुटबल विवाद र द्वन्द्वको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) स्थापना भएको सात दशक नाघिसक्दा पनि आन्तरिक कलह र गुटबन्दीले फुटबलको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ। नेतृत्वमा पुग्न विभिन्न गुटहरू सक्रिय हुँदै आएका छन्, जसका कारण नेपाली फुटबलले आशातीत प्रगति गर्न सकेको छैन।

एन्फामा कलहको केन्द्रमा गणेश थापा रहँदै आएका छन्। पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी तथा २१ वर्षसम्म एन्फाको अध्यक्ष रहेका थापा विश्व फुटबलको उच्च ओहदामा पुग्ने नेपाली पनि हुन्। तर, २०७१ सालमा भ्रष्टाचारको आरोपमा फिफाले उनलाई १० वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यो प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि उनी फेरि सक्रिय भएका छन्। प्रतिवन्धकै समयमा पनि थापा फुटबल राजनीतिमा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव राखिरहेका थिए।

थापाले एन्फामा पुग्न पंकजविक्रम नेम्बाङलाई समर्थन गरेका थिए। नेम्बाङले कर्माछिरिङ शेर्पालाई हराउँदै अध्यक्ष बनेपछि एन्फामा नयाँ गुटबन्दी सुरु भएको छ। एक समय थापाविरोधी रहेका पंकज र कर्माछिरिङ अहिले एकअर्काका कट्टर विरोधी बनेका छन्। एन्फामा सत्ताका लागि चलिरहेको यो गुटबन्दीले फुटबलको संरचनागत विकासमा अवरोध पुगेको छ।

नेपाली फुटबलको मेरुदण्ड मानिने शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग २०७९ यता सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। लिग नहुँदा खेलाडीहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। फुटबल विकास र भ्रष्टाचारविरोधी नाराका आडमा गुटबन्दी चलाउनेहरूले यसको कुनै चासो राखेका छैनन्। बरु सत्तामा पुग्न जुनसुकै नारालाई प्रयोग गर्न पछि पर्दैनन्।

भ्रष्टाचारमा प्रमाणित थापा फुटबलमा सक्रिय हुन खोज्दा एन्फाले रोक्न प्रयास गरिरहेको छ। बिहीवार एन्फाको साधारण सभामा सहभागी हुन धुलिखेल पुगेका थापालाई प्रवेश अनुमति नदिएपछि विवाद चर्किएको छ। थापाले अदालतको आदेश देखाएर भाग लिन पाउनुपर्ने दाबी गरे पनि एन्फाले प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै रोकेको हो।

यो घटनाले नेपाली फुटबलको विकासभन्दा पनि सत्ताको लडाइँलाई उदाङ्गो पारेको छ। एन्फाको नेतृत्वमा परिवर्तन भए पनि पुरानै विवाद र द्वन्द्वले निरन्तरता पाएको देखिन्छ। नेतृत्वमा पुग्न गुटबन्दी गर्नेदेखि भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेहरूसम्मको घेराबन्दी फुटबलको भविष्यलाई नै अन्योलमा पारिरहेको छ।