काठमाडौं । हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य जोखिम तीव्र गतिमा बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले सूक्ष्म निगरानी संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। काठमाडौंमा जारी सगरमाथा संवादमा विज्ञहरूले जलवायुजन्य घटनाको तीव्रता र प्रकृतिमा फरक देखिन थालेको भन्दै निगरानी व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याएका हुन्।

हिमाली क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका इसिमोडका जलवायु तथा वातावरण जोखिम विज्ञ डा. अरुणभक्त श्रेष्ठले जलवायुजन्य घटनाहरूको दर बढ्दै गएको बताए। उनका अनुसार उच्च हिमाली क्षेत्रबाट उद्गम भएका जोखिमहरूले तल्लो क्षेत्रमा समेत असर पार्न थालेकोले जोखिमको तीव्रता (इन्टेन्सिटी) र आवृत्ति (फ्रिक्वेन्सी) दुवै बढिरहेको छ। डा. श्रेष्ठले जोखिम व्यवस्थापनका लागि हरितगृह ग्यास न्यूनीकरण, उत्थानशीलता र अनुकूलनको सीमालाई पनि विचार गर्नुपर्ने बताए।

विज्ञहरूले हिमाली क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनका लागि तथ्यांक अभिलेखीकरणको आवश्यकता औंल्याएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का जलवायु परिवर्तन विज्ञ दीपक केसीले जलवायु परिवर्तनबाट भएको हानी र नोक्सानीको अध्ययनका लागि आन्तरिक तयारी र तथ्यांक संकलनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले लस एण्ड ड्यामेज (Loss and Damage) कोषमा पहुँच बिस्तारका लागि नेपालले इनोभेटिभ कार्यनीति अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए।

सगरमाथा संवादमा जलवायु अभियन्ता पूर्णिमा श्रेष्ठले सोलुखुम्बुको दिङ्बोचे क्षेत्रको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण आइस फलको मात्रा चारदेखि पाँच गुणा घटेको जानकारी दिए। उनले हिमाली क्षेत्रका पहाडहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरे।

विज्ञहरूले जलवायुजन्य जोखिमको व्यवस्थापनमा नीति, कोष र तथ्यांक अभिलेखीकरणमा रहेको सीमितता मुख्य चुनौती भएको बताएका छन्। फण्ड फर रेस्पोडिङ लस एण्ड ड्यामेज (FRLD) को पहुँचमा कठिनाइ हुँदा जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुने तर्क गर्दै विज्ञहरूले हिमाली क्षेत्रका तथ्यांकहरूको यथार्थ विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

जलवायुजन्य घटनाका कारण हिमाली क्षेत्रको वातावरणमा तीव्र परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन विज्ञहरूले विशेष चासो देखाएका छन्। हिमाली क्षेत्रका समस्याहरूको यथार्थ मूल्यांकन र तथ्यांक आधारित अध्ययनले मात्र दिगो समाधानका उपाय पहिल्याउन मद्दत पुग्ने विज्ञहरूको तर्क छ।