काठमाडौं । कुनैपनि लविङ वा विरोधका बाबजुद संघीय निजामती सेवाको विधेयकमा राखिएको 'कुलिङ पिरियड'को व्यवस्था हटाइँदैन भन्नेमा मन्त्री राजकुमार गुप्ता अडिग देखिएका छन्। उनले दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था यथावत राखेर नै विधेयक संसदमा लैजाने बताए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कुलिङ पिरियडप्रति देखिएको असहमति र सचिवस्तरीय विरोधको बाबजुद सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने बताए। "कुलिङ पिरियड संशोधन हुँदैन," मन्त्री गुप्ताले भने, "यो प्रावधान सुशासनका लागि अनिवार्य छ।"
उनका अनुसार, सेवा निवृत्त भएपछि पनि संवैधानिक निकाय वा राजनीतिक पदमा तत्काल पुग्न चाहने प्रवृत्तिले जनउत्तरदायित्वमा प्रश्न उठाएको छ।
“अब समाजसँग टुटिएको सम्बन्धलाई नवीकरण गर्ने, जनता नजिक जाने अवसर यो कुलिङ पिरियडले दिन्छ,” मन्त्री गुप्ताले दाबी गरे। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो छलफल, बहस र विज्ञहरूको सुझावका आधारमा यो प्रावधान राखिएको भन्दै उनले सबै राजनीतिक दलको समर्थन रहेको स्मरण गराए।
सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक मंगलबार संसदमा दर्ता हुने तयारी छ। यसले संघीय सेवाका कर्मचारीलाई अवकाशपछिको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा राजनीतिक पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
यसैबीच, उक्त प्रावधानविरुद्ध सचिव तथा मुख्यसचिवहरूको असहमति अझै कायम छ।
Copyright © All right reserved to setomasi.com
Site By: SobizTrend Technology