काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम् शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपालका लागि कोरियाका राजदूत पार्क ताइयोङबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भएको भेटमा राजदूत पार्कले मन्त्री घिसिङलाई कोरियाकातर्फबाट बधाई दिनुकासाथै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।

नेपाल र कोरियाबीच आर्थिक सहायतामा लामो समयदेखि सहकार्य हुँदै आएको उल्लेख गर्दै राजदूतसँगको भेटमा मन्त्री घिसिङले नेपालको ऊर्जा सन्तुलन, विद्युत निर्यातका लागि ठूला जलाशयुक्त जलविद्युत आवश्यक रहेकाले पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला त्यस्ता आयोजनामा सरकार–सरकार तहबाट साझेदारीमा या कोरियन निजी कम्पनीको लगानीमा, कोरियामा सफल रहेको एवम् नेपालमा प्रचुर सम्भावना रहेको हरित हाइड्रोजनको उत्पादनलाई नमुना परियोजनाको रुपमा विकास गरी यसबाट मलखाद उत्पादन र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।

रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत कोरिया जाने नेपाली श्रमिकको कोटा बढाउन एवम् कोरिया जानुपूर्व सीप विकास तालिम र फर्किएपछि त्यहाँ हासिल सीपलाई स्वदेशमा प्रयोग गरी उद्यमशीलतामार्फत रोजगारी सिर्जनाका लागि सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे ।

उनले अरुण नदी करिडोर र पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइनलाई जोड्ने इनरुवा–अनारमनी ४०० केभी प्रसारण लाइनमा कोरियन आयात–निर्यात (एक्जिम) बैंकमार्फत प्राप्त हुने सहायतालाई छिट्टो टुङग्याउन, रेल मार्ग निर्माण, सञ्चालन र मर्मतको क्षमता विस्तारलयागतमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

भेटमा कोरियन सरकारी कम्पनीको मुख्य लगानीमा रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको प्रगतिका विषयमा राजदूत पार्कले मन्त्री घिसिङलाई जानकारी गराएका थिए ।

आयोजनाको निर्माण प्रगति झण्डै ७० प्रतिशत रहेको र आगामी डिसेम्बरमा मुख्य सुरुङ छिचोल्ने (ब्रेक थ्रु) तयारी भइरहेकाले उक्त समारोहमा सहभागिता जनाइदिन र हालसम्म आयोजना अगाडि बढाउन सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणकातर्फबाट गरिएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिए ।

कोरियाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा उल्लेख सहयोग गरिरहेको कोरियाली कम्पनीलाई आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुसँगको सहकार्यमा नेपालमा सेमिनार गर्न लागिएको जानकारी गराउनुकासाथै राजदूत पार्कले प्रसारण लाइन निर्माणमा सहायाता उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उल्लेख गरेका थिए ।