काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार प्रकरणमा २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशकहरू र अन्य कर्मचारी, ठेकेदार कम्पनी तथा परामर्शदाता कम्पनीमाथि आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।

अनुसन्धानका क्रममा विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार परामर्श सेवाको खर्च सोही सम्झौताभित्रको रकमबाट गर्नुपर्नेमा छुट्टै बजेटबाट खर्च गरिएको पाइएको अख्तियारले आरोप पत्रमा उल्लेख गरेको छ । यसका लागि लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लगाइएको छ ।

प्राधिकरण, ठेकेदार कम्पनी र परामर्शदाता कम्पनीबीच मिलेमतोमा सम्झौताको सर्त विपरीत काम गरी रकम दुरुपयोग गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । परामर्श सेवाका लागि छुट्याइएको रकम घटाएर अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने योजना बनाइएको समेत उल्लेख गरिएको छ ।

यस क्रममा परामर्शदाता कम्पनीसँग करिब ४२ करोड रुपैयाँको सम्झौता गरी हालसम्म ४० करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको र थप रकमसमेत अनियमित रूपमा खर्च गरिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । अनुसन्धानले कुल करिब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरुपयोग भएको देखाएको छ। उक्त कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसुर ठहर गर्दै सम्बन्धित सबै प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

मुद्धा दायर गरिएकाहरुमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‌डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदार बहादुर अधिकारी, नेपाल नागरिक उड्‌डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू संजिब गौतम र राजन पोखरेल, प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशक महेन्द्र सिंह रावल, प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक स्व.ध्रुबदास भोछिभोया, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक बाबुराम पौडेल, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन प्रबन्धक एवं पिक्स प्रमुख चाँदमाला श्रेष्ठ र राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन उपनिर्देशक एवं टिएसएस प्रमुख प्रवीण न्यौपाने, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाका तत्कालीन आयोजना प्रमुख विनेश मुनंकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन अधिकृत राजाराम चौधरी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन उपप्रबन्धक हिमज्योती थापा, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत नरेन्द्रराज सैंजु, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन लेखा अधिकृत/उपप्रबन्धक प्रमोद नेपाल, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत/उपप्रबन्धक सबिन फुयाल, परामर्शदाता कम्पनी इआरएमसी तथा सो जेभीका मुख्य व्यक्तिहरू यम बहादुर भण्डारी, उद्धवराज चौलागाई, शोभेन्द्रराज जोशी, प्रमोद दवाडी र निर्माण व्यवसायी चाइना सीएएमसी इन्जीनियरिङ कम्पनि लिमिटेड र सोका मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिहरू चेयरम्यान वाङ बो र प्रोजेक्ट म्यानेजर यांग झिगांग रहेका छन् ।

अख्तियारले तत्कालीन सचिव अधिकारी र महानिर्देशकद्वय गौतम र पोखरेललाई बिगो बापत ८६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ माग गरेको छ ।