काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामुखी बनाउन र घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पुनःसंरचना, मर्जर वा विनिवेश गर्ने घोषणा गरेको छ।

सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक संस्थान सुधार र खर्च कटौतीलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यक्षमता र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न तिनीहरूको वर्गीकरण गर्ने नीति बनाएको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामुखी बनाउँदै फजुल खर्च नियन्त्रण र चुस्त सेवा प्रवाहलाई सरकारले अभियानकै रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै खर्च कटौतीका लागि प्रशासनिक सुधार र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइने नीतिमा उल्लेख छ । आयोजना कार्यान्वयनको गति बढाउन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सरकारले आयोजना प्रमुखहरूसँग प्रत्यक्ष कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने भएको छ।

आयोजनाको प्रगति अनुगमनका लागि ‘डिजिटल पद्धति’ बाट ट्रयाकिङ गरिने र जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्रको प्रयोगमा देखिने कानुनी अड्चनलाई शीघ्र समाधान गरिने घोषणा गरिएको छ ।

त्य्सैअग्री आयोजना सम्पन्न नभएसम्म दक्ष र प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नगर्ने सुनिश्चितता गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरिएको छ ।

सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सिमाहीन अर्थतन्त्र र तौलविहीन व्यापारको अवधारणामा लैजाने नयाँ रणनीतिक मार्गचित्रको घोषणा गरको छ भने यसअन्तर्गत सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यातलाई विशेष प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी ‘सफ्टवेर’ ‘डिजिटल’ सेवालाई प्रवर्द्धन गर्ने जनाएको छ ।

त्यसैगरी सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत लगानी सहजीकरण, सरकारी सहलगानीसहित नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।