काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ देखि डिजिटल सामग्री तथा एआई आधारित सिकाई प्रणाली विकास गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ई-लर्निङ, भर्चुअल कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने जनाइएको छ । 

सरकारले १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र एआई आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिने घोषणा गरिएको छ । 

सरकारले पुस्तक, दिवा खाजा र पोशाकको सहज वितरणसहित शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा रोजगारमुखी बनाउने जनाएको छ । साथै, सबै तहको पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिने नीति लिइएको छ । शिक्षालाई समता र समृद्धिको आधारको रुपमा व्याख्या गरिने सरकारको नीति रहेको छ ।

सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी तथा गुणस्तरकेन्द्रित बनाउन प्रभावकारी नियमन गरिने उल्लेख गरिएको छ । उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गर्दै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शासकीय पुनःसंरचना गरिने नीति सरकारले लिएको छ । विद्यालय नक्सांकन, समायोजन, शिक्षक दरबन्दी मिलान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला सुधारलाई एकीकृत योजनामार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ । विपन्न, सिमान्तकृत, दलित, आदिवासी, जनजाति, अपाङ्गता भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।

स्वास्थ्य, पोषण, छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा तथा सुरक्षित सिकाइ वातावरणलाई थप सुदृढ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाका लागि थेरापी सेवा, सहायक प्रविधि, विशेष तालिमप्राप्त शिक्षक तथा समावेशी शिक्षा प्रणाली विकास गरिने जनाइएको छ । सरकारले सबै छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई योग्यतामा आधारित बनाउँदै डिजिटल प्रणालीमार्फत सिधै बैंक खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाइने तथा शिक्षकको पेशागत विकास, व्यवस्थापन र उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।

उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा विद्यालय शिक्षालाई सिकाइमुखी बनाउन पाठ्यक्रम, मूल्यांकन र प्रमाणीकरण प्रणालीको पुनरावलोकन एवं सुधार गरिनेछ ।

खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा अर्थतन्त्रसँग जोड्दै विद्यालय तहदेखि प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । खेल क्षेत्रको व्यवसायीकरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिने सरकारको योजना छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरी डिजिटल साक्षरता, समुदाय सेवा, नवप्रवद्र्धन तथा स्थानीय विकासमा युवालाई परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।