काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले जेनजी प्रतिनिधि भन्दै छलफल गर्न आज बोलाएका २५ जना प्रतिनिधिहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका हुन् । उनीहरूले आफूहरूसँग विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र सरकार अपारदर्शी ढंगले अघि बढेको आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरुले लिखित रूपमै सम्पन्न भइसकेको सम्झौताको कार्यान्वयन नगरेर ३ मिनेट सुझाव दिन आमन्त्रण गर्ने कार्य केवल औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै बोलाइको भन्ने संशय उत्पन्न भएको बताउदै छलफलमा सहभागी हुन के कस्तो प्रक्रिया र आधारमा छनौट गरिएको हो भन्ने समेत स्पष्ट नभएको उनीहरुले बताएका छन् ।

संयुक वक्तय जारी गर्नेमा अमृता वन, अमित खनाल उर्जा, अर्णव चौधरी, आयुष बस्याल, उपार्जुन चाम्लिङ, कमल मगर, जनक पोखरेल, तनुजा पाण्डे, प्रभात लाभ, प्रज्वल विक्रम राणा, पेमा वाङमो लामा, माजिद अन्सारी, मोनिश चौधरी, मोनिका निरौला, यतिष ओझा, यादव अर्याल, रक्षा बम, रिजन राना मगर, रुक्शना कपाली, लक्ष्मीई घिमिरे, विप्लवी न्यौपाने, सरिस्मा थापा, सांकेंन राई र सुदिप सेठ रहेका छन् ।  

उनीहरुले  यस्ता किसिमका छलफलमा पुनः आमन्त्रण गर्नुअघि हाम्रा निम्न बमोजिमका मागहरू पूरा गर्न नेपाल सरकारसमक्ष अपिल गरेका छन् ।

१- मिति २०८२ मङ्सिर २४ मा भएको जेन-जी जनआन्दोलनको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन ।

२- भदौ २३, २४ को आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण झुट्ठा मुद्दा लगाई पक्राउ परेका, जेल चलान भएका, मुद्दा चलेका आन्दोलनकारीको तत्काल रिहाई र मुद्दा फिर्ता ।

३- शहीद परिवार र घाइते साथीहरूलाई न्याय ।

४- वि.सं. २०८२ सालको जेन-जी आन्दोलन लगायत विभिन्न राजनीतिक सामाजिक आन्दोलन (२०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन, २०६२।६३ सालको दोश्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन) लगायतका आन्दोलनहरुको जाँचबुझ र छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन ।

५- भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतका नेपाली नागरिकमाथि राज्यले गरिरहेको मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा दमनका कार्यमा तत्काल रोक तथा न्यायोचित व्यवस्थापन ।

६- संविधान संशोधन गर्नका लागि जेन-जी जनआन्दोलनको सम्झौताको धारा ५ बमोजिम संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरी संशोधन योग्य विषय ग्रहण गर्नका लागि यसै आयोगले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा व्यापक बहस, संवाद, अन्तरक्रिया गरी महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान भएका समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य, सशस्त्र द्वन्द्व पीडित लगायतका सरोकारवाला समुदाय एवम् आम नेपाली नागरिकसँग परामर्श सञ्चालन गरेर मात्रै विषय निर्धारण गरी संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।