काठमाडौँ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले कानुनी प्रक्रियागत निष्पक्षतालाई कडाइका साथ समर्थन गर्दै कुनै पनि अनुसन्धान वा कारबाहीमा यसको पूर्ण पालना अनिवार्य हुनुपर्ने जनाएको छ ।

हालै प्रहरीले विभिन्न शैक्षिक परामर्श केन्द्रमा छापा मारेर संचालकलाई गरेको पक्राउप्रति संघले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्बजनिक गर्दै केही व्यक्तिगत घटनाका आधारमा सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अपराधसँग जोड्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताएको हो ।

संघले दोष व्यक्तिगत रूपमा मात्र निर्धारण हुनुपर्ने र समग्र क्षेत्रलाई बदनाम गर्न नहुनेमा जोड दिइएको छ । यस्ता गतिविधिले वैधानिक संस्थाको प्रतिष्ठा, लगानीको सुरक्षा र उद्यमशीलताको अधिकारमा असर पार्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

संघले प्रशासनिक गल्ती र गम्भीर आपराधिक ठगीबीच स्पष्ट छुट्याउनुपर्ने माग गर्दै तीन तहको वर्गीकरण लागू गर्न सुझाव दिएको छ । ठगी, नक्कली कागजात वा आर्थिक हिनामिनालाई कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, जबकि नवीकरण ढिलाइ वा कागजी कमजोरी जस्ता विषयमा जरिवाना र सुधारको समय दिनुपर्ने उसको भनाइ छ । यस्तै कानुनी अस्पष्टताबाट उत्पन्न विवादमा संवाद र स्पष्टता आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ ।

अभियोग प्रमाणित नहुँदै नाम सार्वजनिक गर्ने अभ्यासले निर्दोष मानिने अधिकारको उल्लङ्घन हुने भन्दै संघले यस्ता कार्य रोक्न आग्रह गरेको छ । साथै, अस्थिर नियामकीय वातावरणले लगानी, रोजगारी र उद्यमशीलतामा त्रास बढाएको चेतावनी दिइएको छ ।

संघले यो क्षेत्र नेपालका हजारौँ रोजगारी, ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा आर्जन र मानव पूँजी विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको बताएको छ । वार्षिक ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि जाने र त्यसबाट अर्बौँ रुपैयाँको आर्थिक योगदान हुने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, डिजिटल शिक्षा परामर्श र अनलाइन भर्ना प्रणालीहरू स्पष्ट कानुनी दायरामा नआउँदा असन्तुलन बढेको संघको भनाइ छ । भौतिक रूपमा दर्ता भएका संस्था कडा अनुगमनमा हुँदा अनलाइन तथा विदेशी प्लेटफर्म भने नियमनबाहिर रहेको, जसले कर, पारदर्शिता र डेटा सुरक्षामा समस्या ल्याएको उल्लेख गरिएको छ ।

संघले शिक्षा परामर्श क्षेत्रलाई स्पष्ट कानुनी संरचनाभित्र ल्याउन सरकारसँग निरन्तर समन्वय र नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ ।