काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारका तर्फबाट विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो ।

विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसअनुसार सामान्यतर्फ निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम हुने भए पनि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले उमेर ५५ वर्ष नपुगेकै अवस्थामा समेत अवकाश पाउनेछन्।

सेवा अवधि बाँकी रहेकै अवस्थामा ५५ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीको हकमा थप तीन वर्षको पदावधि पेन्सन प्रयोजनका लागि गणना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । हालको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष तोकिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले सेवा अवधि र उमेर दुवैलाई आधार बनाएर अवकाशको व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।

विधेयकले निजामती कर्मचारीबाट गर्नुपर्ने काममा करार वा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्थामा पनि कडाइ गरेको छ । ऐनले तोकेको विशेष अवस्थाबाहेक निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि ज्यालादारी वा करारमा कुनै व्यक्ति नियुक्त गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ। ऐनविपरीत गरिएको नियुक्ति स्वतः बदर हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । त्यसरी गैरकानुनी रूपमा नियुक्त गरिएको व्यक्तिले प्राप्त गरेको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाटै असुलउपर गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका उच्च पदमा रहने कर्मचारीको पदावधिसमेत तोकिएको छ । मुख्यसचिव तथा मुख्य रजिस्ट्रार रहने अधिकृत चौधौँ तहको पदावधि दुई वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै सचिव वा सोसरहका तेह्रौँ तहका अधिकृतको पदावधि तीन वर्ष तोकिएको छ । विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको हकमा पदावधि पूरा हुनु वा ६० वर्ष उमेर पुग्नुमध्ये जुन पहिले हुन्छ, त्यसैका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका तर ५५ वर्ष उमेर नपुगेका कर्मचारीसमेत अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । सरकारले लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दै नयाँ जनशक्तिका लागि अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था अघि सारेको जनाएको छ ।

सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त सुझावसमेत समेटेर विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको हो ।