काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको सरुवा प्रक्रियामा  फेरबदल गरिएको छ। 'शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३" ले मूल नियमावलीको नियम ९९ मा संशोधन गर्दै शिक्षक सरुवाका नियमहरूलाई फेरबदल गर्न लागिएको हो ।   

प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब स्थायी सेवा अवधि 'एक वर्ष पूरा भएका' र अनिवार्य अवकाश हुन 'एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेका' शिक्षकले एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवाका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।

विशेष अवस्थाबाहेकका साधारण स्थायी शिक्षकहरूको हकमा यसअघि राखिएको तीनवर्षे अवधि घटाएर अब एक वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि नै सरुवा गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

यसको अर्थ अब कुनै पनि स्थायी शिक्षकले नयाँ विद्यालयमा हाजिर भएको वा नियुक्ति पाएको एक वर्षमै सामान्य रूपमा सरुवा पाउन सक्ने छैनन्। यसअघि यो तीन वर्ष पुगेपछि मात्र हुने व्यवस्था थियो । सरुवाका लागि आएका निवेदनहरूमाथि विचार गर्दा मानवीय र विशेष अवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ ।   

संशोधित नियमअनुसार "ख" र "ग" वर्गका अपाङ्गता भएका शिक्षक, अरूको सहारा बिना हिँडडुल गर्न नसक्ने फरक क्षमताका व्यक्ति, गर्भवती महिला र दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिला शिक्षकलाई सरुवामा 'पहिलो प्राथमिकता' दिइनेछ। अन्य सामान्य शिक्षकहरूको हकमा भने विद्यालयले नै प्राथमिकताक्रम तय गर्नेछ ।

यसैगरी, दुई विद्यालय वा शिक्षकहरूबीच हुने पारस्परिक सरुवाको हकमा पनि निवेदन दिने शिक्षकहरूको कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि अनिवार्य रूपमा बाँकी हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। यसमा पनि यसअघि राखिएको तीन वर्षे बाध्यकारी अवधिलाई घटाएर एक वर्षमा झार्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

नियमावलीले 'विशेष अवस्था' लाई पनि थप प्रस्ट्याएको छ। यसअन्तर्गत स्थायी विपद्मा परेका शिक्षक, आकस्मिक वा आपत्कालीन अवस्थाका कारण ज्यान जोगाउनुपर्ने स्थिति, वा शिक्षकको पति/पत्नी, छोराछोरी वा आमाबुवालाई गम्भीर बिरामी भई निरन्तर हेरचाह गर्नुपर्ने अवस्थालाई समेटिएको छ। यस्तो अवस्था विशेषज्ञ डाक्टर वा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ । 

यसैगरी, सरकारले तोकेको कडा रोग लागेको वा मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेको फरक क्षमता भएका शिक्षकले पनि यो सुविधा पाउनेछन् । नयाँ संशोधन लागू भएपछि साविकको नियमावलीमा रहेको उपनियम (१५) लाई भने पूर्ण रूपमा हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।