काठमाडौं  । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि बन्दसूची पेश गरेका ४८ वटै दलले पेश गरेको बन्द सूची नमिलेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । सबै राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूची कानूनी व्यवस्था अनुसार नमिलेको भन्दै आयोगले ४८ वटै दललाई कानूनी व्यवस्था अनुसार सच्याउन पत्राचार गरेको छ ।

यस्तै सात वटै प्रदेशमा २ सय ३७ दलले बन्दसूची पेश गरेकोमा २ सय १३ दलले पेश गरेको बन्दसूची कानून अनुसार नमिलेकाले पत्राचार गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका प्रवक्तासमेत रहेका निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले बताए । उनका अनुसार प्रदेश एकमा ३३ दल, मधेश प्रदेशमा ३४ दल, बागमती प्रदेशमा ३७ दल, गण्डकी प्रदेशका २३ दल, लुम्बिनी प्रदेशका ३० दल, कर्णाली प्रदेशका २७ दल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २९ दलले पेश गरेको बन्दसूची नमिलेको हो ।

आयोगका अनुसार प्रदेश १ मा दर्ता भएकोमा ३ दल, मधेश प्रदेशमा २ दल, बागमती प्रदेशमा ७ दल, गण्डकी प्रदेशमा ८ दल, लुम्बिनीमा २ दल, कर्णालीमा एक दल र सुदूरपश्चिममा ५ दलले मात्रै बन्दसूची कानून अनुसार पेश गरेका छन् ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार असोज १० गते अर्थात आजदेखि असोज १६ गतेसम्म राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरेर पेश गर्ने कार्यतालिका छ । 

यस्तै १७ गते उम्मेदवारको बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट फिर्ता लिन चाहेमा निवेदन दिनुपर्नेछ । १७ गते नै उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको जानकारी सम्बन्धित राजनीतिक दललाई दिनुपनेछ ।

यस्तै असोज २० गतेदेखि २२ गतेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको कारण रिक्त हुन आएको स्थानमा सोही समूहको अर्को उम्मेदवारको मनोनयन गरी मनोनित उम्मेदवारको नामावली सम्बन्धित राजनीतिक दलले आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ । २२ गते नै आयोगले उम्मेदवारको बन्दसूचीको सूचना प्रकाशित गर्नेछ 

असोज २३ गतेदेखि २९ गतेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा दावी विरोध गर्न निवेदन दिनुपर्नेछ । 

असोज ३० गतेदेखि कात्तीक ५ गतेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूचीमा समावेश उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धी दावी विरोधको निवेदनमाथी जाँचबुझ र निर्णय गरिनेछ । 

कात्तीक ८ गते उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको नाम हटेको सूचना प्रकाशन हुने र कात्तिक ९ गते उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिम रुपमा प्रकाशन हुनेछ भने मंसिर ४ गते निर्वाचन हुनेछ ।