प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले मिडियामा पीडित पक्षको आवाजले कम स्थान पाएको र कतिपयबाट त थप पीडा दिने काम भएकोले त्यसलाई रोक्न सुझाव दिएका छन् ।

पीडितलाई थप पीडा दिने गरी समाचार र समाचारजन्य सामग्री दिनु आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन हुने भएकाले काउन्सिलले गर्ने मिडियाको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा यसलाई विशेष निगरानी गर्न थालिएको उनले बताए ।

विशेषगरी अनलाइन तथा कतिपय सामाजिक सञ्जालबाट आपत्तिजनक सामग्री आइरहेको र त्यस्ता माध्यमलाई कडा कानूनी कारबाही हुँदै आएको बस्नेतले जानकारी दिए ।

“पत्रकारिताबाट समाजलाई न्याय हुनुपर्ने हो, हिंसा न्यूनीकरण गर्न सघाउनुपर्ने हो तर कतिपय माध्यमबाट उल्टै हिंसा बढाउने, पारिवारिक कलह बढाउने र समाजलाई भड्काउनेकार्य भएका छन् । पीडित पक्षको आवाज पातलिन थालिएको छ”, उनले भने, “नयाँ सञ्चालनमा आउने सञ्चारमाध्यमले यस्ता कुरामा ध्यान दिएर समाचार सम्प्रेषण गरौँ, आचारसंहिता ख्याल गरौँ ।”

प्रेस काउन्सिल नेपालमा आज भएको अभिमुखीकरणको १८ औँ श्रृङ्खलामा अध्यक्ष बस्नेतले पत्रकारिता क्षेत्रले समाजका समस्या उजागर गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै यस क्षेत्रले समाजलाई दिने न्यायमाथि प्रश्न उठ्न दिन नहुने बताए ।

यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले समाजले पत्रकारिता क्षेत्रबाट राखेको अपेक्षा सही ढङ्गले पूरा गर्नु यस क्षेत्रको दायित्व भएको बताए । उनले नजानेर अथवा कसैको स्वार्थ सिद्ध गर्न पत्रकारिता क्षेत्रको प्रयोग गर्नु गम्भीर गल्ती भएको औँल्याए ।

अध्यक्ष पोखरेलले समाज रूपान्तरणको अभियानमा विश्वसनीय पत्रकारिता चाहिने भन्दै स्तरीय र विश्वसनीय पत्रकारिताका लागि लागु भएका पत्रकार आचारसंहिता र निर्देशिकाको पालना अनिवार्य सर्त भएको उल्लेख गरे । उनले अनलाइनलाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन काउन्सिलले यस्ता रचनात्मक कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले नयाँ सूचीकरण हुन आउने अनलाइनका सञ्चालक र सम्पादकलाई अभिमुखीकरण कक्षा दिँदै आएको छ ।  काउन्सिलका बोर्ड सदस्य रामप्रसाद दाहालले पत्रकार आचारसंहिता, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले विभिन्न सञ्चार निर्देशिका र तिनमा भएका व्यवस्थाबारे प्रशिक्षण दिएका थिए ।

काउन्सिलका उपप्रशासकीय अधिकृत एवं सूचना अधिकारी रामशरण बोहराले सहजीकरण गरेका कार्यक्रममा सहभागीले उठाएका जिज्ञासामाथि विज्ञद्वय र काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत एवं प्रवक्ता दीपक खनालले प्रष्ट पारेका थिए ।  २७ वटा अनलाइनका सञ्चालक र सम्पादक सहभागी रहेका थिए ।