काठमाडौ ।  सरकारले मोबाइल सिमकार्ड लिँदा ग्राहकले बायोमेट्रिक दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। बायोमेट्रिक गर्दा व्यक्तिको आँखा, अनुहार र हात आदिको डिजिटल विवरण संकलन गरिन्छ। अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी बनाउँदा बायोमेट्रिक दिनुपर्छ । 

मन्त्रालयले २८ पुसमै नयाँ सिम लिँदा बायोमेट्रिक गराउने निर्णय लिइसके पनि सेवा प्रदायकहरूको नियमनकारी संस्था दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भने पत्रचार गरिसकेको छ। त्यसैले अहिले नै यो लागू भइसकेको छैन । 

गृहको निर्णय लागू भए सिमकार्ड लिन ग्राहकले नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायतका कागजात मात्रै पेस गरेर पुग्दैन। यसका लागि उसले आफ्नो बायोमेट्रिक दिनुपर्नेछ। बायोमेट्रिक परीक्षणमा परिचयपत्रवाहक व्यक्ति किटान भएपछि ग्राहकले सिमकार्ड प्राप्त गर्नेछन् । 

गृहका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले सिमकार्डको दुरुपयोग भएको गुनासो आएको र प्रहरीका कतिपय अनुसन्धानमा यस्तो पनि देखिएकाले सिम वितरणमा नयाँ प्रणाली खाँचो भएको बताए। ‘कतिपय ठाउँमा त अपराधमै यस्ता सिम प्रयोग भएको पाइयो । यसलाई रोक्न आवश्यक छ। यसका लागि सिमकार्ड वितरणमै कडाइ गर्नुपर्नेजस्तो देखियो,’ उनले भने, ‘यसैका लागि गृहले ग्राहकको बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन गर्ने नयाँ निर्णय गरेको छ। अथवा, यस्तै खालको कुनै नयाँ ‘मेकानिजम’ तयार गर्नुपर्ने हुन सक्छ। जसले सिम लिने व्यक्ति स्वयं हो–होइन परीक्षण गरोस् ।’

गृहको निर्णयअनुसार सिमकार्डका पुराना प्रयोगकर्ताले पनि अनिवार्य रूपमा केवाइसी (नो योर कस्टमर) फाराम भरी आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। प्रयोगकर्ताले अनलाइनबाट पनि केवाइसी फाराम भर्न सक्नेछन्। ‘सिम वितरकले व्यक्तिलाई मोबाइल नम्बर जारी गर्दा अनिवार्य केवाइसी अद्यावधिक गर्ने तथा इ–केवाइसीमा जोड दिई पूर्ण रूपमा लागू गर्दै जाने व्यवस्था गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्न सिम वितरण गर्दा प्रयोगकर्ताको विवरण यथाशीघ्र अद्यावधिक गर्ने र सोको नियमन समय–समयमा गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइनेछ,’ गृहको निर्णयमा छ । 

गृहले लागू गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार ग्राहकले सिमकार्ड तथा डिभाइस परिवर्तन पनि आफूखुसी गर्न पाउनेछैनन् । यसका लागि सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा छुट्टै कार्यविधि नै बनाइने गृहले जनाएको छ । 

दुरुपयोग भएका सिमकार्ड प्रयोग गरी ‘डिजिटल वालेट’ खोलिने क्रम बढेको हुँदा गृहले यसलाई पनि नियमन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि इ–बैंकिङ सेवा प्रदायकले ‘इ–वालेट’लाई वालेट प्रयोग भएको ‘डिभाइस’सँग जोड्नुपर्नेछ । जसकारण ‘इ–वालेट’ प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरेको ‘डिभाइस’को सूचना आवश्यक पर्दा सजिलै प्राप्त होस् ।इ–बैंकिङ सेवा प्रदायकले ‘डिजिटल वालेट’ खोल्नुअघि तीन तहको ‘भेरिफिकेसन’ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। जसबाट वालेट खोल्न पेस गरिएका कागजात र वालेट खोल्ने व्यक्ति स्वयं हो–होइन पहिचान हुन सकोस् ।