काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले नेपालमा उत्पादन भएका विद्युतीय लगायतका सवारी साधन दर्ता गर्ने भएको छ । त्यसको लागि कार्यविधिमा संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था लागु गरेको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार बैशाख १३ गते बुधवारको निर्णय बमोजिम यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकामा संशोधन गरिएको हो । यसअघी निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाका कारण नेपालमा नै उत्पादित सवारीसाधनको दर्ता हुन् सकेको थिएन ।
नयाँ संशोधित व्यवस्था अनुसार २०६० सालमा जारी निर्देशिका को बुँदा नम्बर ११.१ अन्तर्गत नयाँ बुँदा ११.१.९ थप गरिएको छ । जसमा नेपालमा जडान वा उत्पादन हुने सवारी दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

सो बुँदामा लेखिएको छ, 'यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि विदेशबाट पार्टपुर्जा पैठारी गरी नेपालमा जडान हुने वा नेपालमा नै उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुन दर्ता र नामसारी लगायतका प्रयोजनका लागि त्यस्तो सवारीको भन्सार प्रज्ञापन पत्र आवश्यक पर्ने छैन ।'

त्यसैगरी अब भन्सार प्रज्ञापन पत्रको सट्टा भ्याट बिलको आधारमा नै दर्ता लगायतका काम गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । जुन यस प्रकार छ, 'नेपालमा जडान हुने वा उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुन दर्ता र नामसारी लगायतका कार्यका लागि जडानकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापन पत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर विक र प्रचलित कानुन बमोजिम अन्तः शुल्क सम्बन्धी प्रावधान आकर्षित हुने सवारीको हकमा अन्तः शुल्क निकासी फारम समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

स्मरण रहोस्, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यातायात व्यवस्था विभागका हाकिम लगायतलाई भेटेरै यस्तो व्यवस्था अभिलम्ब गर्न हालै मात्र निर्देशन दिएका थिए । यसअघी ऐनमा नै संशोधन आवश्यक रहेको दलिल गर्दै आएका यातायातका हाकिमहरूले प्रधानमन्त्रीको चासो पछि भने तुरुन्तै निर्देशिका संशोधन गरेका हुन् ।