काठमाडौ । ललिता निवासको १९ रोपनी भन्दा धेरै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको विषयमा विशेष अदालतले गरेको फैसलाअनुसार सबै जग्गा जफत हुने छ।

एनआरएनएको मुख्यालयसमेत सोही जग्गामा रहेको छ। यस कार्यालयले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सचिवालयका रूपमा काम गर्छ।

बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला सुनाएको हो।

फैसलामा बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा पार्ने ६५ जनाको जग्गा जफत हुने उल्लेख छ।  

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले आज फैसला सुनाएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकामध्ये ६५ जनासँग जग्गा जफत गर्न माग गरेको थियो।

विशेषले अख्तियारको मागदाबीअनुसार नै उक्त जग्गा जफत हुने फैसला सुनाएको छ।

एनआरएनएमा शेष घले अध्यक्ष छँदा बालुवाटारको ३ रोपनी अर्थात् ४८ आना जग्गा किनिएको थियो। 

अख्तियारको अभियोगपत्रअनुसार, सिट नं १०२५-१५ तथा कित्ता नं ७४८, ७५२, ७४४, ७४६ र ७५० रहेको जग्गा  शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको परिवारको नामबाट पास गराइएको थियो। ढकाल र सुवेदी यस प्रकरणका मुख्य योजनाकार हुन्।

एनआरएनएका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेशमशेर राणाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको बयानअनुसार, उक्त जग्गा १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँमा किनिएको हो। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७२ वैशाख ३१ को निर्णयबाट रजिस्ट्रेसन दस्तुरसमेत छुट गराइएको थियो।

अझ रोचक पक्ष त के भने उक्त जग्गा संस्थाका नाममा नामसारी नहुँदै भवनको शिलान्यास गरिसकिएको थियो।

अझ रोचक पक्ष त के भने उक्त जग्गा संस्थाका नाममा नामसारी नहुँदै भवनको शिलान्यास गरिसकिएको थियो।

सरकारी निकायमा नामसारी, रजिस्ट्रेसनलगायत अन्य शुल्क नलिने निर्णय २०७२ वैशाख ३१ मा भए पनि भवनको शिलान्यास ४ महिनाअगावै भइसकेको राणाको बयानबाट खुल्छ। 

२०७१ साल फागुन २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र सभामुख सुवास नेम्वाङबाट संयुक्तरूपमा भवनको शिलान्यास गराइएको थियो।

संघले प्रतिआना २६ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले ४८ आना जग्गा एनआरएनले १२ करोड ७२ लाखमा खरिद गरेको देखिन्छ। यो विश्वका विभिन्न देशमा छरिएका नेपालीले दिएको चन्दाको रकम हो।

यो भवन निर्माणका लागि २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको थियो।