काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन आफूले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा गोरखा र धादिङका जनप्रतिनिधिले शुक्रबार आयोजनाका सम्बन्धमा बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘आज बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि यसबारे छलफल हुन्छ।  आयोजना अघि बढाउनेमा म प्राथमिकता साथ लागेको छु।’

प्रधानमन्त्रीले यो आयोजनालाई अगाडि बढाउन आफूले निरन्तर पहल गरिरहेको दाबी गरे। उनले स्थानीय तहबाट आयोजनालाई शीघ्र अगाडि बढाउन गरिएको पहल र प्रयासका लागि धन्यवाद दिँदै केही दिन भित्रै आवश्यक निर्णय हुने विश्वास दिलाए।

कूल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने टुङ्गो लागेपनि लगानी ढाँचा तयार हुन नसक्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन। 

प्रधानमन्त्रीलाई गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सना, शहीद लखन गाउँपालिका अध्यक्ष रमेशबाबु थापा मगर, भीमसेन गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकप्रसाद बञ्जरा, आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु गुरुङ, पालुङटार नगरपालिकाका प्रमुख विवश चिन्तन, धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु उप्रेती, ज्वालामुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनाथ दनैलगायतले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

आयोजना निर्माण अघि नबढ्दा प्रभावित क्षेत्रका जनतामा थप समस्या पैदा भएको र उनीहरुले पाउनुपर्ने सामान्य सुविधा समेत नपाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। 

बिहीबार मात्रै बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीको सञ्चालक समितिले लगानीका दुई वटा ढाँचा प्रस्ताव गर्दै आवश्यक निर्णयका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। उक्त प्रस्तावका सन्दर्भमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठले आयोजनाका सन्दर्भमा बिहीबारको सञ्चालक समितिको बैठकले भायबिलीटी ग्याप फण्डका साथै थप दुई विकल्प स्वीकृत गरेको छ। 

आयोजना निर्माणका लागि बजेट अभाव हुन नदिन सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार कर उपयोग हुनेगरी बजेट सालबसालीरूपमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था अर्थमन्त्रालयले मिलाउनेछ।

गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ। समितिले विशेषगरी वित्तीय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा तीनवटा विकल्प अगाडि सारेको छ। त्यसमा कर्जा स्वपुँजी अनुपातका आधारमा ८०:२० प्रतिशत, ७५:२५ प्रतिशत, ७०:३० प्रतिशत बराबर रहनेछ।

आयोजनाको कूल निर्माण लागत (निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा) पहिलो विकल्पमा रु तीन खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड बराबर रहनेछ भने दोस्रो विकल्पमा रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९३ करोड बराबर हुनेछ। साथै तेस्रो विकल्पमा रु तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड हुनेछ। त्यसमा कुल कर्जा भने रु दुई खर्ब ५४ अर्ब २७ करोड बराबर रहनेछ।

-रासस