पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न पाउनेछन् ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तीमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न ७ दिनको समय दिइएको छ । बहुमत समर्थन जुटाएर चैत २७ गते दिउँसो ३ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुपर्ने अर्यालले बताए ।

बुधबार विहान गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रदेश प्रखुम डिल्लीराज भट्ट समक्ष राजीनामा पेश गरेका थिए । राप्रपाको समर्थन नपाउने भएपछि संसदबाट विश्वासको मत नलिइकन मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामाको बाटो रोजेका हुन् ।

फागुन २३ मा माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे अल्मतमा परेका थिए । यस्तै नयाँ मन्त्रीपरिषद् गठन नभएसम्म नेपालको संविधानका धारा १६९ को उपधारा (३) बमोजिम अहिलेकै मन्त्रीपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेगरी तोकिएको छ । राप्रपाको समर्थनबिना गण्डकीमा कांग्रेस र एमाले माओवादीले बहुमत जुटाउन सक्ने छैनन् ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउन ३१ सदस्य चाहिन्छ। ठूलो दल कांग्रेसको २७, नेकपा एमालेको २२, नेकपा माओवादी केन्द्रको ८ ९सभामुखसहित०, राप्रपाको २ र स्वतन्त्र जितेर नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका १ सांसद छन्। राप्रपाले समर्थन नगरेसम्म कांग्रेस र एमाले माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन। कांग्रेसलाई राप्रपाले समर्थन गरेर मात्रै पुग्दैन। एमाले माओवादी गठबन्धनका एक जना सांसदले फ्लोर क्रस गर्नैपर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट जितेका नेसपाका फणिन्द्र देवकोटाले फ्लर क्रस गर्ने कांग्रेससँग झिनो आशा छ ।

उपधारा २ अनुसार सरकार बन्न सकेन भने प्रदेश प्रमुखले धारा ३ अनुसार सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नेछन्। उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने प्रावधान छ। यही प्रावधानअनुसार पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र उनले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।