राजेश पराजुली, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मंगलबार प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

पर्यटन, पूर्वाधार, कृषिलाई प्राथमिकता राखेर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पूरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । १९१ बुँदामा निकै धेरै नारालाई समेटिएको छ ।

अर्थतन्त्र सुधार्न निजी र सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारी गर्ने उल्लेख छ । ‘इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रम’ सञ्चालन गरी निजी एवम् सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको विकास, लगानी प्रबद्र्धन र सहजीकरण गर्ने भट्टले उल्लेख गरे ।
‘चालू खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै उपलब्ध साधन स्रोतलाई प्रदेशको समुन्नति हासिल हुने गरी पूँजीगत खर्चको अनुपात वृद्धि गर्दै लगिनेछ’, उनले सुनाएए ।

राजस्वको दायरा वृद्धि र कर संकलनलाई अनुमानयोग्य बनाउने राजस्व प्रशासनको नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिने भएको छ ।

स्थानीय तहको माग र आवश्यकताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सञ्चालित क्रमागत र चालु आयोजनाको छुट्टाछुट्टै बजेट कोडिङ गर्ने योजना गण्डकीको छ ।

गिग अर्थतन्त्रको सम्भावनालाई आत्मसाथ गर्दै यसका संवाहकका रुपमा रहेका राइड शेयरिङ सेवा, कम्प्युटर प्रोग्रामिङ, सफ्टवेयर निर्माण लगायतका सेवालाई वैधानिक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राइड शेयरिङलाई करको दायारमा ल्याएर अनुमति दिने भनिएपनि अझै काम हुन सकेको छैन ।

पर्यटन राजधानी पोखरालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर ‘पोखरा जाऔं प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’ कार्यक्रम लागू गर्ने बताइएको छ ।

आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि ‘पहिले घरदेश अनि परदेश’ कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, पर्यटकीय उपजको विविधीकरण, वैकल्पिक पदमार्गको निर्माण, हिमाल आरोहणको प्रवद्र्धन, पर्यटकको सेवा तथा सुविधा विकास र विस्तारको लक्ष्य छ ।

कृषितर्फ ‘प्रदेश सरकारको साझेदारीः बाँझो रहन्न खेतबारी’ भन्ने अभियानका साथ बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याई उत्पादन वृद्धि गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैै भने ।

प्रदेश गौरव, प्रादेशिक लोकमार्ग, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने, एक निर्वाचन क्षेत्रः एक सडक र सोमा पर्ने सडकपुल निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने गण्डकीको योजना छ । सडकको पहुँच नपुगेको गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालले जोड्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

‘औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ’, यसपालि पनि दोहो¥याइएको छ ।

संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वय, सहकार्यमा प्रदेशको यातायात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने जनाइएकोे छ । ‘पोखरामा सुविधा सम्पन्न बहुतले पार्किङ भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको हो ।