काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी छन् । उक्त अध्यादेश जारी भएसंगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) विभाजनको बाटो खुलेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थासहित राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुबाट विरोध हुँदै आएको छ ।
त्यसो त ८ वैशाख २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दल विभाजनलाई सहज हुने अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसबेला उनले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र उनी पक्षीय नेताहरुले भने नेकपा नभई उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टी (सपा) विभाजन गर्न भनेका थिए । तर चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तीन दिनमै अध्यादेश फिर्ता लिए । बरु तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र सपाबीच १० वैशाखको मध्यरातमा एकता भयो र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको थियो ।
अहिले जारी गरिएको अध्यादेशले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले विभाजन गर्ने र सरकारलाई संसदको पूरा कार्यकाल चलाउने देउवाको सरकारको रणनीति छ । 
Copyright © All right reserved to setomasi.com
Site By: SobizTrend Technology