सेतामसी अनलाईन पत्रिकाले 'देवदह नगरपालिकाका कर्मचारीले १७ महिनाको तलब बुझे' भन्ने समाचार लेखेपछि स्थानीय तहमा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको बहस सतहमा आएको छ । नागरिकहरुलाई ध्यानाकर्षकण गर्नको लागि उक्त हेडिङ्ग राखेर समाचार प्रकाशित गरेको देखिन्छ । कर्मचारीहरुले कार्यापालिकाको निर्णय अनुसार कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता लिएका हुन् । समाचारमा १७ महिनाको भत्ताको वर्णन त गरियो तर कार्यसम्पादनमा आधारित भएर गरेका कार्यप्रगति उल्लेख गरिएको छैन । प्रोत्साहन सुविधा लिएको बखतको प्रगतिहरु समेत समेटेर समाचार प्रकाशित भएको भए बल्ल त्यसले न्याय गरेको हुन्थ्यो । 

सम्पादकसँग भएको भेटमा हालसम्म सम्पादन भएका कामहरुको प्रगति माग गर्नु भएको थियो तर समय अभावका कारण उपलब्ध गराउन सकिएन । समाचारको हेडिङ्गले कर्मचारीलाई न्याय चाही गरेको छैन । यसै सिलसिलामा नागरिक समाज देवदहबाट ११ सुत्रीय मागपत्र पेश गर्नु भएको थियो । जसमा ८ वटा कामहरु कर्मचारीहरुको कार्यहरुको कार्यक्षमता बढेको खण्डमा मात्र सम्पन्न हुने काम माग रहेका थिए । हामीहरुले कर्मचारी संयन्त्रबाट उच्चस्तरको कार्यसम्पादन, शिघ्र सेवा प्रवाह र तिव्र विकासको अपेक्षा पनि गरेका हुन्छौ तर कर्मचारीलाई उच्चगतिका साथ काममा लगाई नतिजा निकाल्नको लागि दिइने अतिरिक्त कार्यसम्पादन सुविधाको पनि विरोध गरिरहेका हुन्छौ । खासगरी डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सुविधाको अवधारणा आएको हो । उक्त अवधारणा पश्चात राजस्व प्रशासनमा आमूल सुधार भई बलियो प्रणालीको निर्माण भएको हो ।

स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकारलाई मनन गर्दा १० देखि ५ बजेसम्मका अतिरिक्त थप घण्टा काम गरेपछि मात्र नजिता निस्कन्छ । नजिताको लागि धेरे भन्दा धेरै समय कार्यालयको कामको लागि दिनु पर्दछ । यसको विकल्प नै छैन। स्थानीय तहको जोखिम, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता, तनाव, तयारी, समन्वयकारी भूमिका, वैठक, सभा सम्मेलन लगायतका जिम्मेवारीको कुनै सीमा नै नभएको कारण  निरन्तर खटिरहनु पर्दछ, यो वाध्यताकारी यथार्थ हो । कर्मचारीहरु निरन्तर त खटिन्छन् तर काममा खटाई अनुसारको जस नपाउँदा कर्मचारीहरुमा थप निरासा पैदा हुनसक्ने अवस्था रहन्छ ।  

स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकारलाई मनन गर्दा १० देखि ५ बजेसम्मका अतिरिक्त थप घण्टा काम गरेपछि मात्र नजिता निस्कन्छ । नजिताको लागि धेरे भन्दा धेरै समय कार्यालयको कामको लागि दिनु पर्दछ । यसको विकल्प नै छैन। स्थानीय तहको जोखिम, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता, तनाव, तयारी, समन्वयकारी भूमिका, वैठक, सभा सम्मेलन लगायतका जिम्मेवारीको कुनै सीमा नै नभएको कारण  निरन्तर खटिरहनु पर्दछ, यो वाध्यताकारी यथार्थ हो । कर्मचारीहरु निरन्तर त खटिन्छन् तर काममा खटाई अनुसारको जस नपाउँदा कर्मचारीहरुमा थप निरासा पैदा हुनसक्ने अवस्था रहन्छ ।

स्थानीय तहमा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता आजको विषय मात्र होइन । स्थानीय निकायदेखिको अभ्यास हो । देवदह नगरपालिकामा विगतमा सतप्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराएका दृष्टान्तहरु पनि छन् । कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता देवदह नगरपालिकाको मात्र होइन; प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिदको कार्यालय, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, संस्थान समिति कम्पनी विकास समिति, अन्य स्थानीय तह,  प्रदेश सरकारका कार्यालयहरु सहित धेरै संघीय निकायहरुमा लागू भएका उदाहरण छन् । देशका करिब ६०० स्थानीय तहमा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली रहेको छ । त्यसकारण यो देवदह नगरपालिकामा मात्र अभ्यास होइन ।
   
कुनै पनि व्यवस्थापकले नजिता निकाल्ने हो भने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । उसलाई इन्सेन्टिभसँग जोड्नु पर्दछ । श्रमको सिद्वान्त अनुसार पनि कसैलाई विना सित्तै काममा लगाउनु पनि हुदैन । स्थानीय तहको मेशिनरी उच्च मनोवलयुक्त नबनाइनकन नगरपालिकाले नतिजा दिन सक्दैन । यो सबैले बुझेकै विषय हो । तोकिएको अवधिमा तोकिएको कार्यालय समयभन्दा बढी परिमाणमा काम गर्ने,  कम समयमा सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध गराउने,  नीति निर्माण कार्यान्वयन र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको बढोत्तरी गर्नका लागि तोकिएको कार्यबोझका अतिरिक्त थप काम गरी अपेक्षित परिणाम निकाल्नको लागि प्रोत्साहन भत्ता दिईएको हो ।

प्रोत्साहन भत्ताको कारणले कति दायित्व सिर्जना भयो भन्नुभन्दा पनि यसले के उपलब्धी दिएको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । नीति निर्माणको तहमा रहने र संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निकायमा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली रहनु हुँदैन भन्नुभन्दा पनि यसको उपादेयता र प्रभावकारिता खोजिनु पर्दछ । सेवाग्राहीसंग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने निकायले सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता हुने सुनिश्चितता र मापनयोग्य कार्ययोजना तयार गर्ने र कार्य सम्पादन प्रोत्साहन भत्ताको आवश्यकता महशुस गरी जिम्मेवारीलाई अझै बस्तुनिष्ठ बनाउन जोड दिऔ ।

१० देखि ५ बजेसम्म काम गर्ने कर्मचारीहरुका लागि यो प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध हुँदैन । १० देखि ५ सम्म काम गर्नेहरुका हकमा अन्य सुविधा र इन्सेन्टिभ जोडिन्छ तर अतिरिक्त समयको भत्ता जोडिदैन । अतिरिक्त सेवा सुविधाका लागि सार्वजनिक सूचना नै निकालेर तोकिएको कार्यघण्टा भन्दा बढी काम गर्नेहरु काम र कार्यघण्टा सहित जोडिए पश्चात अतिरिक्त कार्यसम्पादनको प्रोत्साहनमा जोडन सक्छौ । यसका लागि प्रशासनले ९ बजेदेखि ६ बजेसम्म कार्यालय समय बनाउने र थप सुविधा दिने सोच बनाएको छ ।  

देवदह नगरपालिकाको समृद्विका लागि वस्तपुरकढंगबाट समीक्षा गर्दै गत आवमा भएका र सम्पादन हुन बाँकी रहेका केहि कामहरुको उल्लेख गरेको छु जस्तै : बार्षिक समीक्षा, सार्वजनिक सुनुवाई,  फोहोर बर्गिकरण अभियान, कर सहभागिता अभियान,  कच्चिघरको अभिलेखिकरण, वृक्षारोपण अभियान, समयमै योजना सम्झौता,  आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशन,  विद्युतीय भुक्तानी,   मध्यकालिन खर्च संरचनाको निर्माण,  पूर्व बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम समयमा ल्याउने काम,  हरेक महिनाको कार्य योजना, स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता,  राजस्व परिचालन, कार्यसम्पादन सम्झौता, दमकल संचालनमा, सामुदायिक संस्था परिचालन लगायतका नागरिकले अनुभूति गर्ने कामहरु यो अवधिमा भएका छन् । 

नगरपालिकामा स्थायी भन्दा करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरु बढी रहेका छन् । करारका कर्मचारीहरुको हकमा उनीहरुसँग करार गर्दा नै निजहरुको सेवा सुविधा र कार्य घण्टा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा थप निर्णय गरिरहनु पर्दैन । करार सम्झौता भन्दा बढी काममा लगाइएको छ भने स्वत: त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्दछ । ज्यालादारीको हकमा दैनिक ज्याला यसको मुख्य निर्धारक हो । जति काम घण्टा काम गर्नुहुन्छ सोही अनुसार सुविधा पाइन्छ । 
कर्मचारीले केहि घण्टा अफिसमा विताएकै भरमा सुविधा पाउने होइन । नियमित रुपमा कार्यालयको जिम्मेवारीमा रहने, शनिवारको दिन पनि काम गर्ने । अर्थमन्त्रालय, अख्तियार, अदालत, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट माग भएका कागजातहरु, जवाफ, प्रतिवेदन आदि ताकेता गर्नुनपर्ने गरी समयमा नै तत् तत् निकायमा पठाइ कार्यालयको कामकारवाहीलाई छिटो छरिता बनाउने अतिरिक्त समय काम गर्ने, अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, फिल्डमा खटिने, मसिनो गरी काममा लाग्नुपर्ने विषयहरुलाई आधारमानी अतिरिक्त कार्यसम्पादन भत्ता उपलब्ध हुन्छ । दरवन्दीमा नभएका, बेरुजु भएका,  मनैदेखि काम नगर्ने, काम पन्छाउने, तर्किने, कार्यालयको समयमा घरमा आएर बस्ने, सुविधा दोहोरिनहरुलाई सुविधा उपब्ध गराउने अभ्यास छैन ।

देवदह नगरपालिकाको समृद्विका लागि वस्तपुरकढंगबाट समीक्षा गर्दै गत आवमा भएका र सम्पादन हुन बाँकी रहेका केहि कामहरुको उल्लेख गरेको छु जस्तै : बार्षिक समीक्षा, सार्वजनिक सुनुवाई,  फोहोर बर्गिकरण अभियान, कर सहभागिता अभियान,  कच्चिघरको अभिलेखिकरण, वृक्षारोपण अभियान, समयमै योजना सम्झौता,  आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशन,  विद्युतीय भुक्तानी,   मध्यकालिन खर्च संरचनाको निर्माण,  पूर्व बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम समयमा ल्याउने काम,  हरेक महिनाको कार्य योजना, स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता,  राजस्व परिचालन, कार्यसम्पादन सम्झौता, दमकल संचालनमा, सामुदायिक संस्था परिचालन लगायतका नागरिकले अनुभूति गर्ने कामहरु यो अवधिमा भएका छन् । 

गत आर्थिक वर्षमा प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराएसँगै यो आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया महसुस गरिने गरी अगाडि बढेको छ । श्रावण महिनामा मात्रै हामीले जिन्सी सामाग्री खरिदको सूचना प्रकाशन गरियो । निशुल्क औषधी, विमा र अस्पताललाई चाहिने औषधी खरिदको सूचना प्रकाशन भईसकेको छ । जिन्सी निरिक्षणको काम अगाडि बढेको छ । पुराना सामाग्रीहरुको लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । अनुगमन समितिको वैठक, सेनेटरी प्याड अनुगमन समितिको वैठक लगायतका धेरै प्रणाली सुधारका कामहरु भएका छन् । 

अन्त्यमा, सधै अस्थिरता चाहाने, धमिलो पानीमा माछा मार्ने, प्रणाली सुधार गर्ने र प्रणाली बसाल्ने भन्दा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बदल्ने चाहाना राख्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तारो बनाउने, दोषारोपण गर्ने,  काम गर्न अवरोध सृजना गर्ने, लामो समय टिकेर काम गर्न नदिने,  असान्दर्भिक उजुरी हालेर दु:ख दिने,  गुटवन्दी सृजना गर्ने, अनावश्यक रडाको मच्चाउने, चेतनाको स्तर न्यून भएका र सिमित स्वार्थबाट गाँजिएकाहरुको कुरा सुन्ने, गैरकानूनी काम गर्नको लागि दवाव दिने  र गैरकानूनी काम नगरिएकोमा रिसइवी साध्ने प्रवृति  स्थानीय तहका अनुभव हुन् । यस परिस्थितिमा श्रमको मूल्य माग्दा अतिरन्जित गरिनुलाई केहि भन्न सकिदैन ।