राजेश पराजुली, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अधिकार प्राप्तिका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले संयुक्त रुपमा दवाव दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पाण्डेले संघ सरकारले कानुन विपरित प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गरेको भन्दै संघ सरकारलाई मिलेर दवाव दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

गत आर्थिक वर्षमा वित्तिय समानिकरणको अन्तिम किस्ता संघ सरकारले रोकेको उनको भनाइ थियो । करिब एक अर्ब रुपैयाँ संघबाट नआउदा प्रदेशका कार्यक्रम प्रभावित भएको र स्थानीय तहलाई दिने रकम समेत कटौती गर्नुपरेको पाण्डेले सुनाए । स्थानीय तहका जनप्रनिधिले प्रदेश सरकारले सुरु गरेका योजनालाई निरन्तरता नदिँदा अलपत्र पर्ने अवस्था आएको बताए ।

विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश र केन्द्र सरकार सहयोग गर्नु पर्ने, अस्पताल सञ्चालनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, वन ऐन अनुसार पाउनु पर्ने १० प्रतिशत रोयल्टी स्थानीय सरकारले पाउनु लगायतका माग छ ।

समितिको बैठकमा प्रदेशका समस्या वारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले बहुवर्षीय योजनामा रकम विनियोजन न्युन, खुद्रा तथा पूर्वेतयारी नभएका आयोजनामा रकम बिनियोज, दरबन्दीअनुसार पूर्ण जनशक्ति व्यवस्थापन नहुनु लगायतका समस्या सुनाए । देवकोटाले संघबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानको सिलिङमा सुनिश्चितता नहुदाँ प्रदेशको बजेट प्रभावित हुने गरेको बताए ।

बैठकमा सहभागी स्थानीय तहका प्रतिनिधिले योजना छनोटपछि कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले योजना बैंक मार्फत कार्याक्रम छनोटमा प्रदेशले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष लिलाधर पौडेलले प्रदेशले हचुवाका भरमा बजेट बिनियोजन गर्दा समस्या भएको बताए ।