काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश मुलुकको हितमा नरहेको बताएका छन । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष यादवले अध्यादेश देशको हितमा नभएको बताए  ।

उनले सरकारले देशलाई मरुभूमिकरण गर्ने कानून ल्याउने काम गरेको आरोप समेत  लगाए  । अध्यादेश पास भएमा सुकुम्वासीको नाममा भूमाफिया, विचौलीयाहरु, रियल स्टेटहरुले  राज्यको महत्वपूर्ण जग्गा हडप्ने र विक्री वितरण गर्ने धन्दा शुरु हुने उनले जिकिर गरे । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वन संरक्षणको लागि सहायता माग्दै आएकोमा अध्यादेशले कानूनको रुप लिए त्यस्तो सहायता समेत रोकिने उनको भनाई छ  ।

‘सुकुम्वासीको नाममा भूमाफिया, विचौलीयाहरु, रियल स्टेटहरुले सुकुम्वासीको नाममा राज्यको महत्वपूर्ण जग्गा हडप्ने र त्यसलाई विक्री वितरण गर्ने अनि बसोबास गराउने यो धन्दा भएको मलाई लागेको छ । यसले देशको अर्थतन्त्र चौपट गर्ने, पर्यावरणलाई नष्ट पार्ने र यही ऐन बोकेर कोपमा जानुपर्ने हो । के भनेर जाने ? अस्ति भर्खरै राष्ट्रपतिले हामी वन संरक्षण गर्छौं भनेर आएका होइनन् ? दो हामीलाई वन र पर्यावरण संरक्षण गर्नको लागि सहयोग होस् भनेर आउनुभएको होइन । अनि अब वन संरक्षण गर्नको लागि यस्तो कानून ल्याएको ? भनेर साध्यो भने के जवाफ दिनु नेपालमा ? कस्ता फटाहाहरु हुन् भन्दैन । देशलाई मरुभूमिकरण गर्ने कानून ल्याउने काम गरियो । विचित्रको चरित्र छ । र यो अध्यादेश हिमालको हितमा पनि छैन, पहाडको हितमा पनि छैन र मधेसको हितमा पनि छैन । देशकै हितमा छैन । दोस्रो, सुकुम्बासीको समस्या छ । जो वास्तविक भूमिहिनहरु छन् । जसको न बस्न लायक घर छ न टेक्ने ठाउँ छ तिनका पनि समस्या छन् । यसरि वन फडानी गरेर बसोबास गराउँदाखेरि ति भूमिहिनहरु घरबार बिहिन भएर पोखरिका डिलमा, सडकको छेउमा बसोवास गर्ने मान्छेलाई अहिलेसम्म देखेको थिएन ?’ उनले भने  । 

सरकारले बनाएको भूमि आयोग भूमिहिनको समस्या समाधान गर्नको लागि नभई भूमाफियाहरुमार्फत अनुचित लाभ लिन र देशलाई बर्बाद पार्ने उद्देश्यले बनाइएको आरोप समेत यादवले लगाएका छन  ।