काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन बमोजिम मुद्दा दायर भएकोले रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । २०८१ कात्तिक ३ गते कास्की जिल्ला अदालतको पक्राउ अनुमति बमोजिम फौजदारी कसुरको अनुसन्धानको क्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य लामिछाने पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेको व्यहोराको सूचना प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ को उपनियम (२) को प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको सचिवालयले हालै प्रकाशन गरेको संसद दर्पणको ३६औं अंकमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २४८ मा सदस्यको पक्राउ सम्बन्धी जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ । कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनुपर्ने भनिएको छ । ‘२०८१ पुस ८ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछाने विरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा सम्पत्र् िशुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोले सोही ऐनको दफा २७ को कानूनी व्यवस्थाको प्रयोजनको लागि सम्माननीय सभामुखको निर्देशानुसार सूचना प्रकाशन सम्बन्धी कार्यसम्पादन भएको थियो ।’ संसद दर्पणमा लेखिएको छ ।

गत पुस ८ गते सभामुख देवराज घिमिरेले लामिछानेको सांसद पद निलम्बन हुने निर्णय गरेका थिए । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराधसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भएको जानकारीपत्र प्रहरीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पेश गरेको थियो । सोही पत्रको आधारमा सभामुख घिमिरेले लामिछानेको सांसद पद निलम्बन हुने निर्णय लिएका थिए ।

तर, लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले प्रश्न गर्दै आएका छन् । गत फागुन २७ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लामिछानेकको सांसद पद निलम्बन हुने सभामुख घिमिरेको निर्णयलाई अनुचित भनेका थिए ।

रविबारे सरकारले लिएको नीति र त्यसअनुसार गरिरहेको गतिविधिले लोकतन्त्रलाई मद्दत नगरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
रास्वपाका सांसदहरूले पनि संसदमा नियमित जसो लामिछानेको निलम्बनको विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।